मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. मनी लॉंड्रिग प्रकरणात सध्या जामिनावर बाहेर असलेल्या नवाब मलिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून सुप्रीम कोर्टाकडून पुन्हा जामिनाची 3 महिने मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
मनी लाँडरिंग अर्थात पैशाच्या अफरातफर प्रकरणात नवाब मलिक तब्बल दीड वर्ष जेलमध्ये होते. मात्र वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांना 11 ऑगस्ट रोजी जामीन मंजूर झाला होता. या जामीनाला आता सुप्रीम कोर्टाने मुदतवाढ दिली आहे.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये ईडीनं गोवावाला कंपाऊंड प्रकरणात मनी लाँड्रिंग कायद्याखाली नवाब मलिक यांना अटक केली होती. मात्र गेल्या वर्षभरापासून मलिक कोर्टाच्या परवानगीनं कुर्ल्यातील खासगी रूग्णालयात घेत आहेत. मलिकांनी बऱ्याचदा जामीनासाठी अर्ज केला होता. पण त्यांचा जामीन अर्ज वारंवार फेटाळण्यात आला होता. आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं मलिकांना मोठा दिलासा देत, वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर केला आहे.
नवाब मलिक यांच्यावर आरोप काय?
हसीना पारकर, सलीम पटेल, 1993 मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी गोवावाला कंपाउंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन कट रचून बेकायदेशीरपणे हडपल्याचा आरोप आहे. या महिलेने 1999 मध्ये सलीम पटेलच्या नावाने पॉवर ऑफ एटर्नी जारी केली होती. याद्वारे सलीम पटेलकडून या जमिनीवर असलेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाबाबत तोडगा काढणे अपेक्षित होते. मात्र, पटेलने याचा दुरुपयोग करत हसीना पारकरच्या सूचनेनुसार गोवावाला कंपाउंडमधील जमीन मलिक यांच्या सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विकल्याचा आरोप आहे.
मलिक यांनी गोवावाला कंपाउंडमधील जागा भाडेतत्वावर देऊन त्यातून आलेल्या पैशांमधून वांद्रे, कुर्ला येथील फ्लॅट्स आणि उस्मानाबादमधील शेतजमीन खरेदी केली असल्याचा ईडीचा आरोप आहे. तर, नवाब मलिक यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. गोवावाला कंपाउंडमधील जमीन ही कायदेशीर मार्गाने खरेदी केली असल्याचा दावा त्यांनी केला. सुमारे पाच महिने उलटूनही तपास यंत्रणेकडून सबळ पुरावे दाखल करण्यात आले नसल्याचा दावा मलिकांकडून करण्यात आला आहे. मात्र त्यांना अद्याप याप्रकरणात दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळं आज न्यायालयात काय निर्णय होणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
