राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून अनेक महत्वाचे निर्णय महायुती सरकारकडून घेतले जात आहे. दरम्यान आता एसटी महामंडळाच्या फायद्यासाठी देखील काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहेआर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला फायद्यात आणण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. राज्य परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या एका आदेशाने एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
एसटी महामंडळाची सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि भावी नियोजन निश्चित करण्यासाठी आर्थिक श्वेतपत्रिका तयार करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.एसटीच्या मुख्यालयात सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, मुख्य लेखा अधिकारी गिरीश देशमुख, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
एसटी महामंडळाला दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करावी लागणारी कसरत, वाहन खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकाचे नूतनीकरण व इतर आस्थापना खर्चासाठी सुद्धा प्रशासनाची दर महिन्याला आर्थिक ससेहोलपट होत आहे. कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते न भरणे ,कामगार वेतनवाढ फरक, महागाई भत्ता फरक रक्कम, घरभाडे भत्ता फरक रक्कम,व प्रलंबित देणी या साठी महामंडळाला निधीची गरज आहे. याबरोबरच महामंडळाला इंधन,वस्तु व सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांची थकीत देणी या सर्व घटकांचा विचार करून श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करण्यात येत होती.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, “सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा असलेल्या एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहन, टायर आणि इंधन खरेदी, स्थानकांचे नूतनीकरण यासाठी दररोज आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. कर्मचाऱ्यांचे देणी, भविष्य निर्वाह निधी, थकीत कामगार करार अशा अनेक जबाबदाऱ्या महामंडळावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
श्वेत पत्रिका काढणे हा निर्णय आर्थिक संकटात सापडलेल्या महामंडळाच्या दृष्टीने मार्ग काढण्यासाठी खरोखरच चांगला असून या मुळे चित्र स्पष्ट होऊन कायम स्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी सोपे होणार असल्याचे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे. संघटनेने वारंवार याची मागणी केली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाचे सध्याचे उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ घालून लेखा-जोखा मांडणे गरजेचे होते त्याला या निर्णयाने बळकटी मिळेल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
