राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात होता. 2024 राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान,राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. टीकेची झोड उठल्यानंतर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल, असे सरकारने आता स्पष्ट केले आहे. खुद्द शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनीच याबाबतची घोषणा केलीआहे.
हिंदी भाषेच्या वापरासंदर्भातील निर्णयात सरकारने अनिर्वाय हा शब्द वापरला होता. याच कारणामुळे सरकारवर टीका झाली होती. आता सरकारने याच हिंदी वापरच्या निर्णयाबाबत नवा निर्णय घेतला आहे. त्याची माहिती दादा भुसे यांनीद दिली. हिंदी भाषेच्या वापरासाठी आम्ही अनिवार्य हा शब्द वापरला होता. आता या शब्दाला शासन स्थगिती देत आहे. हिंदी भाषा ही बंधनकारक असणार नाही, अशी घोषणा दादा भुसे यांनी केली आहे.
16 एप्रिल रोजी जो शासन निर्णय जारी झाला त्यात मराठी भाषा विषय तसाच राहणार आहे. मराठी भाषेला प्राधान्य राहील. इंग्रजी दुसरा विषय असेल. तर तिसरा विषय हिंदी भाषा असेल. हिंदी विषय केंद्र सरकारने बंधनकारक केलेला नाही. सुकाणू समितीने तृतीय भाषा हिंदी विषय स्वीकराला आहे. शासन निर्णयामध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य असेल असा शब्द वापरला गेला. त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला. हिंदी सोडून जर दुसरी भाषा शिकायचं ठरलं तर शिक्षकसुद्धा बदलावे लागतील. त्यासाठी धोरण ठरावावं लागेल, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.
हिंदी विषय ऐच्छिक असणार
तसेच. आताच्या घडीला हिंदी विषय ऐच्छिक ठेवणार आहोत. इतर विषयासंदर्भात आपण निर्णय घेऊ. जे विद्यार्थी हिंदी भाषेसाठी इच्चुक असतील त्यांना मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी विषय शिकवला जाईल. या संदर्भातला शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित केला जाईल, असेही दादा भुसे यांनी सांगितले.
सरकारने काय निर्णय घेतला होता?
राज्य शैक्षणिक संसोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने नुकतेच राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा- 2024 तयार केला. या आराखड्यानुसार मराठी तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजसह हिंदी ही तृतीय भाषा शिकणं अनिवार्य करण्यात आलं होतं. सरकारच्या याच निर्णयाला नंतर राजकीय, समाजिक स्तरातून विरोध झाला. आम्ही हिंदीची सक्ती खपवून घेणार नाही, असं विरोधी बाकावरील पक्षांनी म्हटलं होतं. या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता सरकारने हिंदी भाषा शिकण्याची अनिवार्यता हटवून टाकली आहे. हिंदी भाषा हा आता ऐच्छिक विषय असेल.
