राज्य सरकारने अनाथ मुलांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची सविस्तर माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी पोस्ट करून दिली. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाने राज्यातील असंख्य अनाथ विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, अनाथ विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. याबाबत मंत्री आदिती तटकरे यांनी ट्विट करून माहिती दिली.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, 'महाराष्ट्रातील अनाथ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील असंख्य अनाथ विद्यार्थ्यांना त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी आधार देणारा हा निर्णय घेण्यास मोठे पाठबळ दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मनापासून आभार'.
शासनाच्या निर्णयानुसार, राज्यातील महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अनाथ बालकांना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात १००% सूट देण्यात येणार असल्याा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असलेले अनाथ विद्यार्थी या शैक्षणिक लाभासाठी पात्र असणार आहेत.
योजनेच्या अटी आणि शर्ती काय?
सरकारच्या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र विद्यार्थ्याकडे महिला आणि बाल विकास विभागाने दिलेले संस्थात्मक किंवा संस्थाबाह्य प्रवर्गाचे अनाथ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. या अनाथ विद्यार्थ्यांकडे राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ दूरस्थ, आभासी किंवा अर्धवेळ शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही. पात्र विद्यार्थ्याला पहिल्या वर्षासाठी लाभ मिळाला की, त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत ही सवलत सुरू राहील.
विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम अर्ध्यातून थांबवला, तर शैक्षणिक संस्थेला पुढील वर्षांसाठी सरकारकडून शिक्षण शुल्क किंवा परीक्षा शुल्क मिळणार नाही. तसेच ते विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क वसूल करू शकणार नाहीत.
