राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून महायुती सरकारकडून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान आज महायुती सरकर्कची मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान मत्स्य व्यवसाय आणि मच्छिमार बांधवासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील मत्स्य व्यवसाय आणि मच्छिमार बांधवासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला अखेर कृषी दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील मच्छीमार बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाबद्दल कोळी बांधवांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कोळी बांधवांनी आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने आता मच्छीमार बांधवांना अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे वीज दरात सवलत मिळणार आहे. तसेच, किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच, कृषी दरांनुसार कर्ज मिळण्यास मच्छीमार आणि मत्स्य व्यावसायिक पात्र ठरणार आहेत.
आर्थिक मदत मिळण्यास मच्छीमार पात्र
त्यासोबतच आता मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे सौर ऊर्जेच्या लाभांचाही लाभ घेता येणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून (उदा. अॅक्वाकल्चर मत्स्यशेती) मत्स्यशेती करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळण्यास मच्छीमार पात्र ठरणार आहेत. याव्यतिरिक्त, शीतगृह सुविधा आणि बर्फ कारखान्यांसाठी अनुदानही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे निश्चितच राज्यातील मत्स्य व्यवसाय अधिक विकसित होईल. येत्या काही वर्षात महाराष्ट्र मत्स्य उत्पादनात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये स्थान मिळवू शकेल, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. हा निर्णय मच्छीमार बांधवांसाठी एक ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे.
