राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून महायुती सरकारकडून अनेक मह्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहे. दरम्यान, आता मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीसांकडून आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. एल्फिन्स्टन पुलाच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला असून सर्व १९ इमारतींचे पुनर्वसन एमएमआरडीए त्याच ठिकाणी करणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निर्णय सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीला राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्यासह एमएमआरडीए, मुंबई महापालिका, एमएसआरडीसीचे संबंधीत अधिकारी उपस्थितीत मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी रहिवाशांचा विषय बैठकीत मांडून मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
वरळी शिवडी प्रकल्पामध्ये येत असलेल्या एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामाला स्थानिक नागरिकांनी विरोध करत आधी पुनर्वसन करा मगच रस्ता बंद करा असा पवित्रा घेतला होता. आता त्याच जागेवर एमएमआरडीए मार्फत पुनर्वसन करेन, असा निर्णय मुख्यमंत्री यांनी घेतला.
रहिवाशांकडून शेलारांची विनंती, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून मान्य
यावेळी आशिष शेलार म्हणाले की, आमचे स्थानिक आमदार कालिदास कोळबंकर यांच्या सूचना आणि रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या सूचनेनुसार एल्फिन्स्टन पुलाच्या कामात एकूण 19 इमारती बाधित होणार होत्या पण सरकारने नवीन नियोजन केल्याने केवळ 2 इमारती बाधित होत आहे. त्यामुळे सरकारचे आभार मानतो. आता या पुलाचे काम सुरु होताना स्थानिक नागरिक विरोध करीत आहेत. त्यांच्या मनात भीती आहे की पुलाचे काम करताना 17 इमारतींनाही धोका निर्माण होईल. त्यामुळे या सर्व 19 इमारतींचा पुनर्विकास कोणत्याही विकासकाची वाट न पाहता 33(9) अंतर्गत एमएमआरडीएनेच करावा, अशी विनंती आशिष शेलार यांनी केली. त्यांची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली.
त्यामुळे ज्या दोन इमारतीमधील रहिवाशांची घरे बाधित होणार आहेत, त्यांना कुर्ला येथे घरे अथवा मोबदला देण्याऐवजी त्याच ठिकाणी पुनर्विकासित घरे देण्यात यावीत, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी हे मान्य करीत दोन इमारती मधील रहिवाशांना कुर्ला येथे संक्रमण शिबीर म्हणून तात्पुरती घरे देण्यात येतील अन्य 17 इमारतीच्या पुनर्विकास करताना बाधित होणाऱ्या दोन इमारतींमधील रहिवाशांना त्याच ठिकाणीच घरे देण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
