महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय झाल्यापासून राजकारण चांगलेच तापले होते. मनसेपाठोपाठ महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय पक्षांनी हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी हिंदी भाषा सक्तीवर पहिली प्रतिक्रिया दिली.
हिंदी भाषा सक्तीला शरद पवार यांनी देखील विरोध केला. 'हिंदीची सक्ती असू नये. जे हवं आहे ते करावं.', असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
शरद पवार यांनी आज बारामतीमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यासोबत राज्यातील वेगवेगळ्या विषयांवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी हिंदी भाषा सक्तीबाबत त्यांनी आपले मत मांडताना थेट फडणवीस सरकारवर तोफ डागली. त्यांनी सांगितले की, 'हिंदीची सक्ती असू नये. जे हवं आहे ते करावं पण सक्ती नको. पालकांनी जे मार्गदर्शन केलं आहे त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा.
दरम्यान हिंदी सक्तीला अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. त्यानंतर सरकारने हिंदी सक्तीबाबतचा निर्णयामध्ये काहीसा बदल केला. सरकारने आता असा निर्णय घेतला आहे की, पहिली ते तिसरी इयत्तेपर्यंत हिंदी सक्तीची केली जाणार नाही. तर हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने एक नवीन सरकारी निर्णय जारी केला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता त्रिभाषिक सूत्र इयत्ता पहिलीपासून स्वीकारले जाईल. जर वर्गात २० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना हिंदी व्यतिरिक्त दुसरी भाषा शिकायची असेल तर शिक्षक ती भाषा शिकवतील किंवा भाषा विषय ऑनलाइन शिकवला जाईल.
शालेय शिक्षणासाठी राज्य अभ्यासक्रम योजना २०२४ नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी आता तिसरी भाषा असणार आहे.
