नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून आता देशात मोठा गदारोळ निर्माण झाला असून या प्रकरणावरून देशात मोठीं खळबळ निर्माण झालेली आहे. दरम्यान आता परीक्षा पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणांवरील खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी राज्यभरात आणखी 23 विशेष फास्टट्रॅक न्यायालये कार्यरत करण्यात येणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी 1 ऑगस्टपूर्वी जारी केलेल्या सूचनेद्वारे संबंधित न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. ही विशेष न्यायालये सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) कायदा तसेच पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहाराशी संबंधित गुन्ह्यांची सुनावणी जलदगतीने करणार आहेत.
या निर्णयानुसार पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, बीड, जळगाव, सातारा, सोलापूर, चंद्रपूर यांसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये विशेष फास्टट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. या न्यायालयांमुळे परीक्षा गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणांचा लवकर निपटारा होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, अलीकडील पेपरफुटी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
