नीट पेपरफुटीनंतर देशात मोठी खळबळ निर्माण झाली होती. या पपेरफुटीप्रकरणावर सर्वच स्तरातून टीका झाली तसेच अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या देखील केली. त्यामुळे हे प्रकरण अधीकच चिघळले. दरम्यान राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (NTA) नीट पेपरफुटीनंतर पुनर्परिक्षा घेतली.
री-नटीच्या गुणपत्रात फेरफार आणि निकालात त्रुटी असल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आणि चुकीच्या माहिती आधारे केल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळल्या.
न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने चारही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांचा दंडात्मक खर्च( ठोठावला. या विद्यार्थ्यांनी निकालाविरोधात थेट खंडपीठात धाव घेतली होती. केंद्र सरकार आणि NTA ला प्रतिवादी करण्यात आले होते. खंडपीठाने प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत या विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तर पत्रिका सीलबंद पाकिटात दिल्लीहून मागवून घेतल्या होत्या. केंद्र सरकार आणि एनटीएची बाजू डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ॲड.अजय तल्हार यांनी मांडली. वरिष्ठ पॅनल कौन्सिल ॲड. रोहित सर्वज्ञ यांनी युक्तिवाद केला.
नीट निकालानंतर गुणांमध्ये तफावत असल्याचा आरोप चार विद्यार्थ्यांनी केला होता. याचिकाकर्ते ऋचा देशपांडे, सोहम गवते, अथर्व जगताप आणि राहुल नाग यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडील ओएमआर शीट आणि अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार मिळणारे गुण आणि एनटीएने जाहीर केलेले स्कोअरकार्डमधील गुणांमध्ये मोठी तफावत आहे.
सुनावणीदरम्यान दोन्ही न्यायमूर्तींनी सीलबंद पाकिटं उघडली. मूळ उत्तर पत्रिकांची पाहणी केली. संबंधित विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि वकिलांना या उत्तरपत्रिका दाखवल्या. NTA ने विद्यार्थ्यांना दिलेले गुण आणि मूळ उत्तरपत्रिकेतील उत्तरं तंतोतंत जुळत असल्याचे या तपासणीत उघड झाले. निकाल पूर्णपणे अचूक असल्याचे समोर आले. एनटीएच्या निकालात कोणतीही चूक अथवा फेरफार झाली नसल्याचे उघड झाले. उत्तरपत्रिकेतील उत्तरानुसारच गुणांकन केल्याचे उघड झाले. तर विद्यार्थ्यांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
Re-NEET परीक्षेच्या निकालात गडबड झाल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या चारही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने याचिकांमधील दावे बिनबुडाचे आणि चुकीचे असल्याचे नमूद करत प्रत्येक याचिकाकर्त्यावर ५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. निकालावर संशय व्यक्त करणाऱ्या याचिकांमुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया गेल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात सरकार आणि एनटीएच्या वतीने बाजू मांडणारे ॲड. रोहित सर्वज्ञ यांनी न्यायालयातील युक्तिवाद आणि निकालाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
