सोसायट्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून 'मेन्टेनन्स चार्जेस' हा नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरलं आहे. या वादावर काहीतरी तोडगा निघावा याकरता राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील दीड लाखांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांमधील अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन गृहनिर्माण संस्था नियमावली प्रस्तावित केली आहे. आगामी काही महिन्यांतच ही नियमावली अधिकृतपणे लागू होण्याची शक्यता आहे.
या नव्या नियमांमुळे आता सोसायट्यांमध्ये 'कोणी आणि किती मेन्टेनन्स भरायचा?' याचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होणार आहे. फ्लॅटच्या आकारानुसार कोणते शुल्क आकारावे आणि सोसायट्यांमधील कोणत्या पायाभूत सुविधांचे शुल्क सर्व सभासदांमध्ये समान विभागून घ्यावे, याचे वर्गीकरण या नियमावलीत स्पष्टपणे करण्यात आले आहे. मोठ्या आणि लहान फ्लॅटधारकांमध्ये मेन्टेनन्सच्या दरांवरून होणारे रोजचे वाद आणि मनस्ताप थांबवण्यासाठी ही नवी नियमावली अत्यंत गेम-चेंजर ठरणार आहे.
कोणी किती मेन्टेनन्स भरायचा? हा राज्यातील लाखो सोसायट्यांमधील वादाच्या मुद्द्यांपैकी एक राहिलाय. सोसायटी मेन्टेनन्स फ्लॅट जेवढा असेल त्यानुसार घ्यावा अथवा सर्वांना सारखाच असावा, असे मतभेद आहेत. पण आता यावर कायमचा तोडगा निघाल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणी किती मेन्टेनन्स भरायचा, याबाबत सरकारकडून नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत. पुढील काही दिवसांत याबाबत अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
गृहनिर्माण कायदा तज्ज्ञांच्या मते, हे नवीन नियम म्हणजे गृहनिर्माण संस्थांच्या सध्याच्या उपनियमांनाच (Model Bye-laws) अधिक बळकट करणारे आहेत. पण आता या नियमांना एक हक्काची कायदेशीर चौकट मिळाल्यामुळे सोसायट्यांमध्ये होणारे मेन्टेनन्सचे वाद आणि कमिटीकडून मनाला येईल तसा केला जाणारा नियमांचा चुकीचा अर्थ लावणे आता थांबेल.
महत्त्वाचे मुद्दे - महाराष्ट्रात सध्या १ लाख ५० हजारांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था कार्यरत आहेत. त्या प्रत्येक सोसायट्यांवर या नव्या नियमांचा थेट परिणाम होईल. हे नवीन नियम सध्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यानंतर ते अधिकृतपणे लागू होतील. लागू होणारे हे नियम म्हणजे काही पूर्णपणे वेगळे नाहीत, सोसायट्यांच्या सध्याच्या उपनियमांनाच अधिकृत कायदेशीर बळकटी देणारे आहेत. मेन्टेनन्सची अचूक गणना कशी करावी, हे सांगण्यासाठी या नियमावलीत एक स्वतंत्र नियम (नियम १०६ सी पासून पुढे) जोडण्यात आला आहे.
सोसायटीचा नियम जिथे सर्वांना समान फायदा मिळतो, तिथे खर्च समान वाटून घ्यावा. जिथे फ्लॅटच्या आकारानुसार फायदा किंवा भार कमी-जास्त असतो, तिथे खर्च त्याच्या प्रमाणात आकारावा. कोणते खर्च 'समान' विभागले जातील? फ्लॅट लहान असो वा मोठा, सर्व्हिस चार्जेस कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑडिट फी कायदेशीर खर्च, स्टेशनरी आणि प्रशासकीय खर्च, सामाईक वीज बिल , पाणी पंपाची वीज इ., सोसायटीच्या बैठकांचा खर्च , सदस्यत्व शुल्क , लिफ्टचा खर्च सर्वांना सारखाच द्यावा लागेल. एखादा रहिवासी (उदा. पहिल्या मजल्यावरील) जर लिफ्ट वापरत नसेल, तरीही त्याला हा खर्च द्यावाच लागेल
समजा, सोसायटीमध्ये एकाचा ५०० स्क्वेअर फूटचा फ्लॅट आहे आणि दुसऱ्याचा १५०० स्क्वेअर फूटचा. तरीही या दोघांना 'सर्व्हिस चार्जेस' सारखेच भरावे लागतील; कारण दोघांनाही सोसायटीकडून मिळणाऱ्या सुविधा सारख्याच मिळतात. फ्लॅटच्या आकारानुसार (कोणते खर्च आकारले जातील? दुरुस्ती निधी , सिंकिंग फंड फ्लॅटच्या आकारानुसार भरावे लागतील. इतर महत्त्वाचे शुल्क : पाण्याचे बिल हे फ्लॅटमधील पाण्याच्या नळांच्या संख्येवर किंवा पाण्याच्या कनेक्शनच्या आकारावर आधारित असेल. पार्किंग चार्जेस हे सोसायटीच्या जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये ठरवले जातील. जे सभासद वेळेवर मेन्टेनन्स भरणार नाहीत, केवळ त्यांनाच लेट फी लागेल. यासाठी वार्षिक जास्तीत जास्त १२% सरळ व्याज आकारण्याची मर्यादा प्रस्तावित आहे
