राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून राज्यसरकारकडून अनेक मोठे निर्णय घेण्यात येत आहेत. दम्यान आता अशीच एक बातमी समोर येत आहे. या अपडेट नुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचे टेन्शन वाढणार असलयाचे चिन्ह दिसतय .
मिळालेल्या माहितीनुसार , राज्याची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटी महामंडळाला शासनाच्या अर्थ खात्याने चांगलाच धक्का दिला आहे. आर्थिक तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. मात्र, आता एसटी महामंडळाने स्वत: आपला निधी उभारावा, सरकारकडून मदत मिळणार नसल्याचे अर्थ खात्याने आपल्या पत्रात म्हटले असल्याचे समोर आले आहे. एसटी महामंडळाच्या ९० हजार कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत राज्य शासनाने खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले की, ‘राज्याच्या उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प’ यांना लागणाऱ्या निधीचे तकलादू कारण पुढे करत, यापुढे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वेतनवाढ फरकाचे हप्ते देण्यासाठी एक छदामही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही, असा अत्यंत क्रूर आणि तुघलकी अभिप्राय वित्त विभागाने दिला असल्याचे पत्र एसटीला दिले आहे. शासनाच्या या अहंकारी आणि संवेदनाहीन भूमिकेमुळे राज्यातील लाखो एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाचा उद्रेक झाला असून, ‘आता आमच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या शासनाला धडा शिकवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,’ असा आक्रमक पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. शासनाच्या या दडपशाही आणि अन्यायकारक भूमिकेविरोधात आता आरपारची लढाई लढली जाईल, असा थेट इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांची संभाव्य वेतनवाढ, पूर्वीच्या वेतनवाढीच्या फरकाची प्रलंबित रक्कम, थकीत महागाई भत्ता, प्रलंबित घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीचा फरक यांसह अनेक न्याय्य आर्थिक मागण्यांसाठी सर्वच श्रमिक संघटनांनी शासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. केवळ ‘एसटी कर्मचारी काँग्रेस’नेच
विविध आर्थिक मागण्यांसाठी येत्या जून महिन्यात तीव्र आंदोलन उभारण्याची नोटीस काही श्रमिक संघटनांनी सरकारला दिली आहे. असे असताना,मागण्यांची दखल घेण्याचे सौजन्य दाखवण्याऐवजी, शासनाने उलटपक्षी ‘निधीच देणार नाही’ असे उद्धट उत्तर एसटीच्या प्रशासनाला देऊन कामगारांच्या हक्कावर दरोडा टाकण्याचे काम केले आहे. ‘एसटी ही काही खासगी मालमत्ता नसून, ती राज्यातील गोरगरीब, कष्टकऱ्यांची लोकोपयोगी सेवा आहे. या लोकवाहिनीची आणि तिच्या अहोरात्र राबणाऱ्या सेवकांची अशी अवहेलना आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही, असेही बरगे यांनी शासनाला सुनावले आहे.
‘शासनाने आपला हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास, यापूर्वी झालेला ऐतिहासिक सहा महिन्यांचा संपही फिका पडेल, अशा अभूतपूर्व आणि आक्रमक आंदोलनाचा वणवा संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटवला जाईल. त्यानंतर राज्यात जी काही परिस्थिती निर्माण होईल, त्याला केवळ आणि केवळ हे शासनच जबाबदार असेल, असा गर्भित इशाराही बरगे यांनी दिला आहे.
