सध्या देशासह राज्यात सुरु असलेल्या महागाईचा दणका अंडी इंधन दर वाढ तसेच टंचाई यामुळे राज्यभरात खळबळ निर्माण झाली आहे. दरम्यान आता आणखी एक अपडेट समोर आली आहे.राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार , यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारने कोकणातील सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले आहे. यासह डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीच्या जमीन खरेदीला मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आले. या निर्णयांची आता लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
परिवहन विभागा अंतर्गत घेण्यात आलेला निर्णय
सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे. कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी. नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता.
उद्योग विभाग
डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार आहे. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यत देण्यात आलेली आहे.
महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग
नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील खाजगी जमीन नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी वाटाघाटीने थेट खरेदी करावी लागणार आहे. या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.