दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू धोरण घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले- केजरीवाल यांना 90 दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. त्यांना अंतरिम जामिनावर सोडण्यात यावे, असे आम्ही निर्देश देतो. आम्हाला माहिती आहे की ते निवडून आलेले नेते आहेत.
न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले- आम्ही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत. अटकेचे धोरण काय, त्याचा आधार काय. यासाठी आम्ही 3 प्रश्नही तयार केले आहेत. मोठे खंडपीठ इच्छित असल्यास अंतरिम जामिनावर बदल करू शकते.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांना हा जामीन मिळाला आहे. ईडी याचा शोध घेत आहे. केजरीवाल यांच्या विरोधात सीबीआय दुसऱ्या खटल्याचा शोध घेत आहे, ज्यात ते सध्या तुरुंगात आहेत. त्यामुळे ते सध्या तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाहीत.
न्यायालयाने म्हटले- ते निवडून आलेले नेते आहेत. पण निवडून आलेल्या नेत्याला पायउतार होण्यास किंवा मुख्यमंत्रिपदावर राहण्यास आपण पटवून देऊ शकू याबद्दल आम्हाला शंका आहे. हे आम्ही त्यांच्यावर सोडतो. त्यांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे.
केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर राऊज ॲव्हेन्यू कोर्टाने त्यांना कोठडी सुनावली. केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आणि कोठडीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली.
