नवी दिल्ली : देशभरातील शैक्षणिक स्थिती मांडणाऱ्या 'असर'च्या सर्वेक्षणातून यंदाही देशासह राज्यातील शैक्षणिक दुर्दशावताराचे दर्शन घडले आहे. बारावीच्या स्तराचे शिक्षण घेणे अपेक्षित असलेल्या साधारण 68 टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आलेला नाही. त्यामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
देशभरातील शैक्षणिक स्थिती मांडणाऱ्या 'असर' या सर्वेक्षणातून यंदाही राज्यातील शैक्षणिक दुर्दशेचे दर्शन घडले आहे. बारावीच्या स्तराचे शिक्षण घेणे अपेक्षित असलेल्या साधारण 68 टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आलेला नाही. दुसरीच्या स्तराचा मराठीतील परिच्छेद जवळपास 21 टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आला नाही. इंग्रजीतील सोपी वाक्ये सुमारे 39 टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आली नाही. शैक्षणिक प्रवाह, विद्यार्थ्यांचा शाखा निवडीसाठीचा कल याचीही पाहणी करण्यात आली असून कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांनाविद्यार्थ्यांचे प्राधान्य नसल्याचे दिसत आहे. 1,200 घरांना भेट देऊन सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. दरम्यान, 'असर' हे देशव्यापी सर्वेक्षण 'प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन'तर्फे केले जाते.
देशातील 14 ते 18 वयोगटातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीचे प्रादेशिक भाषेचे पुस्तक वाचता येत नाही. तर, निम्म्याहून अधिक तरुण सामान्य प्रश्न सोडवण्यात मागे पडत आहेत, असा धक्कादायक निष्कर्ष वार्षिक शैक्षणिक स्थिती अहवाल 2023 मध्ये उघड झाला आहे. भारतातील सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा स्तर दर्शविणारा प्रभाव अहवाल 2023 दिल्लीत प्रसिद्ध करण्यात आला. अहवालासाठी, 26 राज्यांतील 28 जिल्ह्यांमधील 14 ते 18 वयोगटातील 34745 मुलांवर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणासाठी देशभरातील प्रत्येक राज्यातून एका ग्रामीण जिल्ह्याची, तर उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील प्रत्येकी दोन ग्रामीण जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती.
2023 च्या अहवालानुसार, देशभरातील 86.8 टक्के विद्यार्थी कोणत्या ना कोणत्या शैक्षणिक संस्थेत नोंदणीकृत आहेत. पण वयानुसार नावनोंदणीत काही फरक आहे. यानुसार 14 वर्षांच्या तरुणांपैकी 3.9 टक्के आणि 18 वर्षांच्या तरुणांपैकी 32.6 टक्के कुठेही शिक्षण घेत नाहीत. उदाहरणार्थ 14 वर्षांच्या विद्यार्थ्यांपैकी 96.1 टक्के शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत होते, परंतु जेव्हा 18 वर्षांच्या मुलांचा विचार केला जातो तेव्हा ही टक्केवारी झपाट्याने घसरून 67.4 टक्के झाली आहे.
असर हा ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था आणि शालेय मुलांचे वाचन आणि अंकगणितातले आकलन या विषयांवर देशपातळीवर घेण्यात येणारे हे एक वार्षिक सर्व्हेक्षण आहे. हे सर्व्हेक्षण 'प्रथम' या एनजीओकडून गेल्या 15 वर्षांपासून केले जाते. यावर्षी हे सर्व्हेक्षण फोनच्या माध्यमातून घेण्यात आले होते. यात 30 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामीण भागांतील 52 हजार 227 घरांचा समावेश होता.
