खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेताना अवाजवी बिलिंग, महागडी औषधे आणि वेगवेगळ्या शुल्कांच्या नावाखाली रुग्णांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. मात्र, आता अशा मनमानीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. खासगी रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा केंद्रांवर सरकारी नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन कायदा करण्याची शक्यता असून, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो.
राज्यातील खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाने, पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटर यांच्या कामकाजावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन विधेयक या हिवाळी अधिवेशनात अंतिम मंजुरीसाठी सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने विधिमंडळ समितीच्या बैठकांचे सत्र राज्यभर सुरु असून कालच या संदर्भात अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक नागपूरच्या विधिमंडळात पार पडली. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी 3 जुलै रोजी हे विधेयक सादर केले होते. त्यानंतर विधिमंडळाची समिती गठीत यावर राज्यभरातून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या.
या विधेयकानुसार सर्व खासगी वैद्यकीय संस्थांना सरकारी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. रुग्णालयांना उपचारांचे दर दर्शनी भागात आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावे लागतील. जाहीर दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारता येणार नाही. तसेच रुग्णांना उपचारांचे तपशीलवार बिल देणे आवश्यक असेल. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाची आर्थिक स्थिती न पाहता प्राथमिक उपचार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णांना उपचारांची माहिती, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि गोपनीयतेचा अधिकारही या विधेयकातून संरक्षित करण्याचा प्रयत्न आहे.
विनानोंदणी व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांना पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख, दुसऱ्यांदा तीन लाख आणि त्यानंतर पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. दरम्यान, या विधेयकातील तरतुदींवर डॉक्टर आणि खासगी रुग्णालय चालकांनी आक्षेप नोंदवले होते त्यावर समितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे आमदार डॉ. राजीव पोतदार यांनी सांगितले.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी काय?
प्रत्येक वैद्यकीय संस्थेची नोंदणी बंधनकारक यात खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम व प्रसूतीगृहे, खासगी दवाखाने व क्लिनिक, पॅथॉलॉजी लॅब, डायग्नोस्टिक सेंटर, डे केअर सेंटर या सर्वांना सरकारी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल.
* रुग्णालयांच्या दरांबाबत पारदर्शकता असावी यासाठी
* उपचारांचे दर दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक.
* रुग्णांकडून जाहीर केलेल्या दरापेक्षा जास्त शुल्क आकारता येणार नाही.
* प्रत्येक रुग्णाला उपचारांचा तपशीलवार बिल द्यावे लागेल.
* आपत्कालीन रुग्णांना उपचार देणे बंधनकारक
रुग्णाकडे पैसे आहेत की नाहीत, याचा विचार न करता आपत्कालीन परिस्थितीत प्राथमिक उपचार आणि बेसिक लाइफ सपोर्ट देणे आवश्यक असेल.
* रुग्णांचे अधिकार
* आजार आणि उपचारांची संपूर्ण माहिती मिळण्याचा अधिकार.
* वैद्यकीय कागदपत्रे मिळवण्याचा अधिकार.
* उपचारापूर्वी संमती घेणे बंधनकारक.
* दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा अधिकार.
* रुग्णाची गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा जपणे.
* धर्म, जात, लिंग किंवा दिव्यांगत्वाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही.
* रुग्णालयांची तपासणी
* सरकार नियुक्त प्राधिकरणाला रुग्णालयांची तपासणी करण्याचे अधिकार असतील. आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करता येईल.