राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्धतेसाठी केलेल्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांकडून स्विकारला. तसेच हा अहवाल नियमानुसार, मंत्रिमंडच्या बैठकीत मांडला जाईल आणि त्यावर चर्चा होईल. तसेच येत्या २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विशेष अधिवेशनातही यावर चर्चा केली जाईल, तसेच सरकार सकारात्मक असल्यानं मनोज जरांगेंनी आपलं उपोषण मागे घ्यावं असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
त्यानंतर या सर्व्हेक्षणाबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांनी माहिती दिली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे बोलताना म्हणाले की, 'त्याच्याबाबत मी कोणतेही भाष्य करू इच्छित नाही. कारण तो आधिकार आम्हाला नाही. आम्ही जे सर्व्हेक्षण केलं त्याचा अहवाल सादर केला आहे, तो नंतर समोर येईलच. येत्या काळात सरकार त्यावरती जो काही निर्णय घेईल त्यानुसार तुम्हाला पुढील माहिती मिळेल, असं शुक्रे म्हणालेत.
आमच्या माहितीनुसार असे मोठे सर्व्हेक्षण पाहिल्यांदाच झाले आहे. या सर्व्हेक्षणात अनेक लोकांचा सहभाग आहे. त्यांनी चांगल्या प्रकारे काम केले. काही समस्या आल्या पण, त्या सोडवून सर्व्हेक्षण पुर्ण झालं. कमी वेळात हे सर्व्हेक्षण चांगल्या प्रकारे पुर्ण झालं आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाचं शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनानं राज्य मागासवर्गाला टर्म ऑफ रेफरन्स दिला होता.
त्यानुसार, आयोगानं रात्रंदिवस काम केलं यामध्ये साडेतीन ते चार लाख लोक अहोरात्र काम करत होते. यामध्ये आपल्याला अनेक लोकांनी मदत केली. ज्यांनी यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं ते हायकोर्टात टिकलं होतं. त्यावेळी ज्यांनी सहकार्य केलं होतं त्यांची मदतही या कामात मिळाली. यामध्ये मागासवर्ग आयोगानं ज्या यंत्रणांची गरज होती त्या सर्व यंत्रणा यामध्ये कामी आणल्या, त्यांचं सहकार्य घेतलं. त्यानंतर आज हा महत्वाचा अहवाल त्यांनी शासनाला सुपूर्द केला आहे.
