या महिन्यात सोने आणि चांदीने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. पण गेल्या दहा वर्षांत मौल्यवान धातूंच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने ग्राहक नाराज आहेत, या बजेटमध्ये ही नाराजी दूर होऊ शकते.
गेल्या दहा वर्षांत सोने आणि चांदीच्या किंमतींनी सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले असुन दोन्ही धातूंनी अफाट दौडघौड केली आहे. त्यामुळे महिलावर्ग नाराज आहे. काही दिवसानंतर मौल्यवान धातू अवाक्या बाहेर जातील की काय अशी स्थिती सध्या आहेत.किंमती अशा धातूंनी या दहा वर्षांत अचानक मोठी उसळी घेतल्याने सराफा बाजाराकडे वळणारी अनेक पावलं आता माघारी फिरली आहे. या पूर्ण अर्थसंकल्पात सोने-चांदीच्या दरवाढीला लगाम लावू शकते.
आयात शुल्कात कपातीची शक्यता
आगामी बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या आयात शुल्कात 5 टक्क्यांपर्यंत कपात होऊ शकते. बाजारातील तज्ज्ञानुसार आणि वित्त मंत्रालयातील सूत्रांच्या आधारे नवभारत टाईम्सने याविषयीचे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, सरकार या मौल्यवान धातूवरील आयात शुल्क 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आणण्यावर गंभीरतेने विचार करत आहे. सरकारने 15 टक्क्यांमधील 5 टक्के आयात शुल्क कमी केले तरी हे शुल्क 10 टक्क्यांपर्यंत येईल. सोने आणि चांदीच्या किंमती कमी होतील.
जीएसटी कमी करण्याची मागणी
बाजारात सोने आणि चांदी खरेदी करताना पक्के बिल घेतल्या जाते. त्यावेळी ग्राहकांना जीएसटी द्यावा लागतो. अनेक ग्राहक या जीएसटीला वैतागून कच्च्या बिलाची पण मागणी करतात. या बजेटमध्ये जीएसटीविषयी सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना जीएसटीत सवलत देण्याची मागणी करण्यात येते आहे.
ग्राहकांना कसा होईल फायदा
आयात शुल्कात कपात केल्यास सोने आणि चांदीच्या किंमतीत मोठा फरक दिसेल. जर सरकार इंपोर्ट ड्यूटीत 5 टक्क्यांपर्यंत कपात करेल तर सोने 3000 रुपयांपर्यंत तर चांदी 3800 रुपयांपर्यंत स्वस्त होईल. चीनच्या केंद्रीय बँकेने सोने खरेदी करणे बंद केले आहे. तर जगातील अनेक बँकांनी पण सोने खरेदीला ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सोने आणि चांदी जमिनीवर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
