मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने बहुचर्चित ड्रीम प्रोजेक्ट असेलला शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, यासाठी कोल्हापुरात सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रचंड आंदोलने केली. यामध्ये शेतकऱ्यांचा मोठा उस्फूर्त सहभाग होता. अगदी सत्ताधारी पक्षाचे नेतेही आंदोलनात सहभागी होत होते. दरम्यान, कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांच्या प्रचंड विरोधानंतर आणि लोकसभा निवडणुकांत प्रचंड मोठा फटका बसल्यानंतर आगामी विधानसभेला फटका बसू नये, याकरिता महामार्ग रद्द करून सरकारने सावध पावले टाकली आहेत.
शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता शक्तिपिठ महामार्गाचं भूसंपादन सरकारने थांबवले होते. शक्तिपीठ महामार्ग हा महायुती सरकारचा सर्वात महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला गेला. शक्तीपीठ महामार्गामध्ये राज्यातील २७ हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना होती. ८०२ किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडणारा होता. राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार असल्याने या महामार्गाला शक्तीपीठ महामार्ग असे देण्यात आले होते.
राज्यातील सर्वात लांब हा सुपर एक्स्प्रेसवे वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्ग पर्यंत नियोजित होता. सरकारच्या महामार्गाच्या घोषणेनंतर कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांचा प्रचंड मोठा आक्रोश होता. आम्ही पिकवीत असलेल्या जमिनी महामार्गासाठी गेल्या तर आम्ही काय खायचे? आमच्या उदरनिर्वाहाचे साधन काय? अशा प्रश्नांनी त्यांनी सरकारला भांडावून सोडले होते. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी उस्फूर्तपणे आंदोलनात सहभाग झाले.
दरम्यान , शेतकऱ्यांचा रोष असूनही महामार्ग करण्याकरिता शासन प्रयत्नशील असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कोल्हापूरच्या जनतेने मतदानाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना झटका दिला. आगामी विधानसभा तोंडावर आहे. त्या निवडणुकीत लोकसभेसारखा फटका बसू नये, याकरिता महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन महायुती सरकारने सावध पावले टाकल्याचे बोलले जात आहे.
