पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीला आता शंभर दिवस होणार आहेत. त्यापूर्वी मोदी मंत्रिमंडळाने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील महत्वाचा विषयाला मंजुरी दिली
आहे. 'एक देश एक निवडणूक' हा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये मंजूर झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारीच याबबात विधान केलं होतं. बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
२०१९ मध्ये देशाता दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आल्यानंतर एक देश एक निवडणूक यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भाजपने बोलावलं होतं.
यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझघम या पक्षांनी जाणं टाळलं होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती. 'एक देश एक निवडणूक' यासंबंधीचा कायदा पारित करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने देशाचे माजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाला केंद्रीय कॅबिनेटने बुधवारी मंजुरी दिली.
रामनाथ कोविंद समितीने केलेल्या अभ्यासाला कॅबिनेट बैठकीमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. या अहवालामध्ये कोविंद समितीकडून दोन ते तीन शिफारशी केल्याचं कळतंय. एक देश एक निवडणुकीसाठी कायद्यात सुधारणा आणि घटनादुरुस्ती करण्याची गरज पडू शकते. लागणार आहे. याविषययी अहवालामध्ये मुद्दे मांडण्यात आल्याची माहिती आहे.
'एक देश, एक निवडणूक' नेमकं काय?
'एक देश, एक निवडणूक' याचा सरळ अर्थ देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळस घेणे असा आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. 'एक देश, एक निवडणूक' साठी आतापर्यंत तीन समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली असून समिती १५ दिवसांत आपला रिपोर्ट सादर करेल काय, याबाबत प्रश्न आहे.
कोविंद यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा
'वन नेशन- वन इलेक्शन'ची संभाव्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथकोविंद यांच्यावर सोपविली होती. कोविंद यांनी याआधीही अनेकदा या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला होता. संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात २९ जानेवारी २०१८ बोलताना कोविंद यांनी सातत्याने सुरू असलेल्या निवडणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याचा अर्थव्यवस्था आणि विकासावरदेखील विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. २३ जुलै २०२२ रोजी कोविंद हे राष्ट्रपतीपदावरून पायउतार झाले होते. यावेळी सर्वपक्षीयांसाठी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनावेळी त्यांनी याबाबत आवाहन केले होते.
