सकल धनगर समाजाच्या वतीने एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर सरकारने धनगड आणि धनगर एकच असल्याच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. तसेच धनगड आणि धनगर एकच असल्याच्या जीआर देखील सरकार काढणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर आदिवासी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ म्हणाले, आमचा म्हणणं आहे की धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात यावं. पण आदिवासीमध्येच द्यावे हा हट्ट बरा नाही.
वर्षानुवर्षे हा विषय सुरू आहे. धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे यावर आमचे दुमत नाही. पण आमच्यातून देऊ नये. आदिवासी आरक्षण हवे हा हट्ट का? आमच्यात आरक्षण हवे हा हट्ट योग्य नाही. कालच्या बैठकीची मला कल्पना दिली नाही, असं नरहरी झिरवाळ म्हणाले. माझी सरकला विनंती आहे. जसे त्यांना बोलवले जाते तसं आम्हालाही बोलवलं पाहिजे. आमचे नेते आहेत. मंत्री आहेत त्यांना बैठकीला बोलावयला हवे होते. मी विधान सभेचा उपाध्यक्ष असल्याने समाजाचे माझ्याकडे लक्ष आहे. सरकारच्या निर्णया विरोधात आदिवासी आमदार, नेते, संघटना सर्व एकत्र येतील. सर्व आदिवासी नेत्यांची बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट करणार आहे. विरोध करायचा की न्याय मागायचा हा निर्णय घेतला जाणार आहे, असंही नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केलं.
