राज्यात मराठा आंदोलनाची धग कायम आहे. महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारकडून घोषणा होत नाही तोवर आंदोलन आणि उपोषण मागे घेणार नसल्याचं मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत.
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरुवात झाली आहे.
या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नेते खा. शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांतदादा पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री जयंत पाटील, नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनिल प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, डॉ प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे, आदी उपस्थित आहेत.
तसेच या बैठीकीसाठी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे, इतर वरिष्ठ अधिकारी हे देखील उपस्थित असल्याची माहिती आहे.
