मुंबई : राज्यात मराठा आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरु असलेली सर्वपक्षीय बैठक संपली आहे.
मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसेच मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यावर देखील सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले आहे. ही बैठक अडीच तास चालली.
दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे -
मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
उपोषण मागे घ्यावे-
तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात बैठकीत करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
बैठकीत ३२ नेते सहभागी झाले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांची देखील ही भूमिका आहे. मात्र याला थोडा वेळ द्यावा लागेल. दोन स्तरावर काम सुरु आहे. टिकणारं आरक्षण मिळावं यासाठी सर्व नेत्यांचे एकमत झाले आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून टिकणारं आरक्षण देण्याबाबत चर्चा झाली. इतर समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारी भूमिका आहे. मराठा समाजाने संयम ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सर्व नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोग वेगाने काम करत आहे. आंदोलनात हिंसा झाल्याने सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबाबत एकमत झाले आहे. त्यामुळे सरकार आता ठोस पावले उचलणार आहे.
