गेल्या अनेक दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभरात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ विकणाऱ्यांना चांगलाच चाप बसला असून FDA कडून अनेक आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. दरम्यान मात्र आता या कारवाईवरूनच आता मुंबई हायकोर्टाने एफडीए आणि एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना चांगलंच दणका मिळाला आहे.
हायकोर्टाने एफडीएच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या आवारातील एफडीने कारवाई केलेल्या ५ रेस्टॉरेंट्सना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सांगितले की, ताज्या तपासणीमध्ये त्या रेस्टॉरेंट्सनी अन्न सुरक्षा नियमांचे ८८ टक्के पालन केले होते असे असतानाही एफडीने त्यांचे परवाने रद्द करण्याचे काम सुरू ठेवले.
हायकोर्टाने यावेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना इशारा देखील दिला. कोर्टाने सांगितले की, जर त्यांनी न्यायालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवले तर त्यांच्याविरुद्ध अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. यावेळी हायकोर्टाने एफडीएला काही सवाल देखील केले. तुम्ही स्वत:ला देव समजता का?, असे कोर्टाने एफडीए अधिकाऱ्यांना विचारले. एफडीएने तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली रेस्टॉरंट्स आणि अन्न- संबंधित व्यवसायांवर कठोर कारवाई सुरू केली आहे. एफडीएकडून अनेक दुकान आणि हॉटेल्सचे परवाने रद्द केले जात आहेत.
एफडीएने केलेल्या कारवाईविरोधात काही रेस्टॉरंट्स मालकांनी कोर्टात धाव घेतली होती. हे प्रकरण मुंबईतील बीकेसी येथील एमसीएच्या आवारातील ५ रेस्टॉरेंट्सशी संबंधित आहे. एफडीएने गेल्या आवठड्यात या रेस्टॉरेंट्सवर कारवाई करत परवाने निलंबित केले होते. त्यामुळे एमसीएने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकहर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
गुरूवारी झालेल्या नवीन तपासणीत हे रेस्टॉरंट्स अन्न सुरक्षा नियमांचे ८८ टक्के पालन करत असल्याचे आढळून आले. पण तरी देखील एफडीएने निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला आणि कारवाई सुरूच ठेवली. एफडीएचा आक्षेप होता की, या रेस्टॉरेंट्सचे परवाने एमसीएच्या नावावर नोंदणीकृत असूनही ती मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरकद्वारे चालवली जात होती. एफडीएने हायकोर्टाला सांगितले की, ते एमसीएला एक नवीन नोटीस बजावतील जेणेकरून त्यांना शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच्या करारासंदर्भात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. त्यानंतर एफडीए कराणे देऊन या प्रकरणात नवीन आदेश जारी करेल.
हायकोर्टाने एफडीएचा युक्तिवाद स्वीकारला आणि नमूद केले की, नवीनतम तपासणीत रेस्टॉरंट्स नियमांचे पालन करत असल्याचे आढळून आले होते आणि त्यामुळे त्यांच्या परवान्यांवरील निलंबन उठवण्यात आले आणि ते पुन्हा सेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हायकोर्टाने असेही नमूद केले की, कायद्यात अशा प्रथेला प्रतिबंध करणारी कोणतीही तरतूद नाही. हायकोर्टाने असे देखील सांगितले की, मागच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा विचार करून व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारण्यास सांगितले होते. असे असताना संबंधित विभागाने तसे केले नाही. एफडीएने कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून व्यावहारिक दृष्टिकोनाऐवजी अत्यंत तांत्रिक दृष्टिकोन स्वाकारल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. तसंच एफडीए आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार फटकारून आपण थकलो असल्याचे देखील कोर्टाने सांगितले. आता या संबंधित अधिकाऱ्यांवरच कठोर कारवाई केली जाईल असे कोर्टाने म्हणाले.
