एसटीने प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत देणारी ‘योजना सुरू असली, तरी १ सप्टेंबर २०२६ पासून या सवलतीसाठी NCMC कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, कार्ड नसल्यास सवलत मिळणार नाही, असा नियम लागू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी अनेक ठिकाणी तांत्रिक अडचणी आणि गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे NCMC कार्ड नसलेल्या महिलांना सवलतीचा लाभ मिळणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे
राज्यातील महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना एसीट महामंडळाकडून प्रवास भाड्यामध्ये 50 टक्के सलवत देण्यात येते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन महायुती सरकारने महिलांसाठी एसटी प्रवास भाड्यामध्ये 50 टक्के सूट देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता महिला तसेच ज्या वृद्ध व्यक्तींचं वय हे 65 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, अशा लोकांना एसटी भाड्यामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात येते. तर दुसरीकडे ज्या व्यक्तींचं वय हे 75 पेक्षा जास्त आहे, अशा व्यक्तींना एसटीचा प्रवास हा मोफत आहे.
दरम्यान त्यानंतर आता सरकारने एसटीचा हा लाभ मिळवण्यासाठी नवा नियम लागू केला आहे. एसटी महामंडळाच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी NCMC कार्डची सक्ती करण्यात आली आहे. या कार्डसाठी एक सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. एक सप्टेंबरनंतर ज्या महिलांकडे एनसीएमसी कार्ड नसेल त्यांना एसटीचं पूर्ण भाडं भरावं लागेल असं एसटी महामंडळाने म्हटलं होतं. मात्र आता मोठी बातमी समोर येत आहे, ती म्हणजे एसटी महामंडळाने NCMC कार्डची सक्ती तात्पुरती करू नये, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
प्रवाशांना कार्ड काढण्यासाठी वेळ द्या, १ ऑक्टोबर किंवा १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदत वाढवा, गौरी-गणपती उत्सवाच्या काळात भाविक, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून ज्यांच्याकडे एनसीएमसी कार्ड नाही अशा लोकांना देखील एसटी प्रवास भाड्यामध्ये दिली जाणारी सवलत कायम ठेवा, असदे निर्देश आशिष शेलार यांनी एसटी महामंडळाला दिले आहेत. त्यामुळे आता ही सवलत सुरूच राहण्याची शक्यात आहे. दरम्यान शासन निर्णयानुसार ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना एसटी बसमधून प्रवास करताना NCMC कार्डची सक्ती आहे, परंतु आता आशिष शेलार यांनी दिलेल्या नव्या निर्देशामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते प्रताप सरनाईक हे परिवहन मंत्री आहेत, त्यांचा मराठी भाषा सक्तीचा एक निर्णय आधीच मुख्यमंत्र्यांनी फिरवला आहे. त्यानंतर आता या दुसऱ्या निर्णयासंदर्भात देखील निर्देश देण्यात आले आहेत.
