अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त झाल्यापासून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे सध्या ऍक्शन मोड मध्ये असून राज्यभरात एफडीए विभागाकडून अनेक मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या. आतापर्यंत अनेक हॉटेल, आस्थपना, रेस्टॉरंट्सचे परवाने रद्द किंवा निलंबित करण्यात आली आहेत. अचानकपणे तपासणी करून स्वच्छतेचे तसेच इतर नियम पाळले जातात का? याची मुंडे यांचे अधिकारी तपासणी करत आहेत. दरम्यान, आता अशाच एका तपासणीत एका स्विट अँड भेळपुरी हाऊसमध्ये अचंबित करणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत. तेथे कर्मचाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. एका कर्मचाऱ्याची तर नखेदखील चांगलेच वाढल्याचे आढळले. आता याच भेळपुरी अँड स्वीट हाऊसचा परवाना निलंबित करण्यात आलाय.
नेमकी कुठे कारवाई झाली?
मालाड पश्चिमेतील ‘दिल्ली स्विट अँड भेळपुरी हाऊस’वर एफडीएने कारवाई केली आहे. एफडीएने या भेळपुरी हाऊसचा FSSAI परवाना तत्काळ निलंबित केला आहे. तुकाराम मुंढे (IAS) यांच्या निर्देशानुसार FDA ने ही कारवाई केली आहे. एफडीएने या स्विट अँड भेळपुरी हाऊसची पतासणी केली. या तपासणीत गंभीर अस्वच्छता आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले. त्यानंतर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
एफडीएच्या तपासात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. या स्वीट अँड भेळपुरी हाऊसमध्ये उघड्या गटाराची दुर्गंधी व साचलेल्या पाण्याच्या संपर्कात न शिजवलेले समोसे ठेवण्यात आल्याचे आढळले. स्वयंपाकघराच्या भिंतींचे प्लॅस्टर गळालेले होते. तसेच उघडे बल्ब अन्न तयार करण्याच्या जागेवर ठेवण्यात आल्याचे दिसले. साफसफाई न केलेल्या पाण्याच्या टाकीतील पाणी फिल्टर न करता स्वयंपाक व पिण्यासाठी वापरले जात होते. लस्सी, मिठाई, पनीर, फ्रँकी व फरसाणाचे परवान्याच्या श्रेणीबाहेर उत्पादन, री-पॅकिंग केल्याचा ही याबाबत आरोप आहे.
हातावरील जखमांवर पट्टी नसतानाही
एफडीएने लेबल नसलेले पनीर आणि मुदत समाप्तीची तारीख नसलेली लस्सी जप्त केली आहे. 36 पैकी 26 अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कर्मचाऱ्यांची नखे वाढलेली होती. हातावरील जखमांवर पट्टी नसतानाही कर्मचारी अन्न हाताळत होते. अन्न व पाण्याच्या आवश्यक NABL-मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेच्या चाचणी अहवालांचाही तेथे अभाव दिसला. या सर्व विसंगती आढळल्यानंतर निलंबन काळात व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश एफडीएने दिले आहेत.
15 दिवसांत अपील करण्याचा अधिकार
एफडीएच्या आदेशानुसार आता अन्नाची खरेदी, उत्पादन, साठवणूक, विक्री व वितरणावर पूर्ण बंदी असेल. सर्व त्रुटी दूर करून Compliance Audit झाल्यानंतरच व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करावा लागणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल. संबंधित व्यवसायधारकाला 15 दिवसांत अपील करण्याचा अधिकार असेल.
