नवी दिल्ली : आधी शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी घेणारे राहुल नार्वेकर यांच्यावर आता एक नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ज्या दहाव्या परिशिष्ठाचा राहुल नार्वेकरांनी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये वारंवार आधार घेतला आहे, त्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या ८४व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषदेमध्ये ही घोषणा केली. त्यामुळे त्यांना दिल्लीत महत्त्वाची जबाबदारी दिली असल्याचं बोललं जात आहे.
बिर्ला ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाला उपस्थित होते. यावेळी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, "संसद सदस्यांची कार्यकुशलता वाढवण्यासाठी नियमितपणे राजकीय पक्षांची चर्चा आवश्यक असते. त्यांचे संरक्षक म्हणून पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या काही जबाबदारी असतात. निर्णय असा घेतला जावा की पुढील पीढीला प्रेरणा मिळत राहील".
राहुल नार्वेकरच का?
राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारीला शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या याचिकांवर निर्णय दिला होता. २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडली होती. त्यानंतर कोणत्या गटाचे आमदार अपात्र आहेत, यावर विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय द्यायचा होता. दुसरीकडे, नार्वेकर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यावर सुनावणी करणार आहेत. यासंदर्भातील त्यांचा अभ्यास आणि अनुभव पाहता, त्यांची निवड करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय.
पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे?
1967 मध्ये हरियाणाचे आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीन पक्ष बदलले होते. त्यानंतर "आया राम गया राम" ही म्हण रुढ झाली. पद आणि सत्तेच्या मोहात पक्ष बदलण्याचा कृतीला थांबवण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने १९८५ मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा आणला. मर्जीप्रमाणे पक्ष बदलण्याच्या वृत्तीला यामुळे अटकाव झाला, तरी यामध्ये देखील अनेक पळवाटा काढण्यात आल्या आहेत.
