मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाचे समर्थन आणि विरोध करणाऱया 18 याचिकांवर पूर्णपीठापुढे एकत्रित सुनावणी होईल. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध की अवैध, याचा फैसला न्यायालय करणार आहे. त्यामुळे सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मिंधे सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे या मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अधांतरी आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी दुपारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठापुढे महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आणि ते 73 टक्क्यांवर गेले. परिणामी, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय झाला, असा दावा करीत भाऊसाहेब पवार, जयश्री पाटील, अनुराधा पांडे आदींनी मराठा आरक्षणाला आव्हान दिले आहे, तर काही याचिकांतून मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले आहे.
