गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी आता सरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. येत्या 16 ऑगस्ट 2024 पासून सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत. तसेच जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर येत्या 28 ऑगस्ट 2024 रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरपंचांना १५ हजार, उपसरपंचाना १० हजार, तर सदस्याला तीन हजार मानधन मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी सरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांकडे याबद्दल वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र तरीही आमच्या अनेक मागण्यांवर दुर्लक्ष होत आहे.
यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले. तसेच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी संकटमोचक होऊन आमच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली.
या आंदोलनामुळे लाडकी बहिण योजना, पीक विमा अर्ज, शैक्षणिक कागदपत्रे, दाखले मिळणार नाहीत. तसेच महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या योजनांचे काम होणार नाही. त्यासोबतच या आंदोलनामुळे गावातील अनेक कामे ठप्प होणार आहेत.
ग्रामपंचायत घटकांच्या प्रमुख मागण्या
- नियमित व सन्मानजनक मानधन, भत्ता मिळावे
- सरपंचांना १५ हजार, उपसरपंचाना १० हजार, तर सदस्याला तीन हजार मानधन मिळावे
- ग्रामपंचायत संबंधित सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे
- मुंबईत सरपंच भवनाची स्थापना करावी
- ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करून पंचायत विकास अधिकारी म्हणावे
- ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पूर्णवेळ करून वेतननिश्चिती करावी
- संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या आकृतिबंधात आणावे, यावर समितीचा अहवाल त्वरित लागू करावा
- संगणक परिचालकांच्या भार ग्रामपंचातीऐवजी शासनाने उचलावा
- ग्रामपंचायतीना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा.
- नागरिकांना करावा लागणार अडचणींचा सामना
येत्या 16 ऑगस्ट 2024 पासून सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात सुमारे अडीच लाख लोक आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. याचा परिणाम राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींवर होणार आहे. यामुळे लाडकी बहीण योजना, पीकविमा अर्ज भरण्याचे काम थांबणार आहे. तसेच एकाच वेळी अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार बंद झाल्यास नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
