मोठा निर्णय : आता ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ
मोठा निर्णय : आता ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ
img
दैनिक भ्रमर
आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत आता ७० वर्षा पुढील सर्वच नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे . कारण आता या योजनेअंतर्गत ७० वर्षांवरील सर्वच  नागरिकांचे उपचार मोफत होणार आहेत.  केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी आयुष्मान भारत योजनेला मंजरु दिली. ७० वर्षांवरील सर्वांसाठी मोफत आरोग्य विमा योजना विस्तारित करण्याचे मोदी सरकारचे एक मोठे पाऊल आहे. 

या योजनेंतर्गत आतापर्यंत एक कोटींहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे, अशी आकडेवारी सांगते. मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की 70 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या सुमारे सहा कोटी नागरिकांसह 4.5 कोटी कुटुंबांना आता कुटुंब आधारावर 5 लाख रुपयांच्या मोफत आरोग्य विमा संरक्षणाचा लाभ होईल.

आयुष्मान योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या वृद्धांना योजनेचे ऑनलाइन पोर्टल किंवा आयुष्मान मित्र ॲप वापरावे लागेल. अर्ज केल्यानंतर, वृद्धांना मंजुरीसाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. मंजुरी मिळताच अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. या वृद्धांची हेल्थ कार्ड देण्यात येणार आहे. आणि मोफत उपचाराची पावतीही दिली जाईल

जाणून घ्या प्रक्रिया 

> आयुष्मान योजनेअंतर्गत कार्ड बनवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करताना मूळ प्रमाणपत्र, फोटो, आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतील. पात्रता पूर्ण झाल्यानंतर, https://abdm.gov.in/ वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज केला जाऊ शकतो.

> तुम्हाला वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या आभा रजिस्ट्रेशन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल आणि तुमची आधार कार्ड माहिती प्रविष्ट करावी लागेल.

> आधारची पडताळणी करण्यासाठी मोबाईल नंबरवर OTP येईल आणि तो टाकावा लागेल. यानंतर तुमचा अर्ज स्वीकारला जाण्याची वाट पाहावी लागेल.

> अर्ज स्वीकारल्यानंतर तुम्ही तुमचे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करू शकता. त्याची प्रिंटआऊट घेऊन, तुम्ही कोणत्याही रुग्णालयात उपचार सुविधा मिळवू शकता.


केंद्राने 2017 मध्ये ही योजना सुरू केले ली आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी विमा योजना आहे, जी देशातील सर्वात गरीब 40 टक्के लोकसंख्येला दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार प्रदान करते.

राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ही योजना सुरू केली. मात्र, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्ये ही योजना स्वीकारण्यास नकार देत आहेत आणि राज्यात स्वत:च्या योजना चालवत आहेत.या योजनेअंतर्गत देशभरातील निवडक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करता येतात. या योजनेंतर्गत प्रवेशाच्या 10 दिवस आधी आणि नंतरचा खर्च भरण्याचीही तरतूद आहे.


इतर बातम्या
Join Whatsapp Group