देशातील सगळ्यात श्रीमंत असणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी प्रथमच एका महिलेची नियुक्ती झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेवर एकूणच महिलाराज असल्याचं चित्र आहे, कारण एकीकडे महापौर रितू तावडे तर दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त म्हणून ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे असणार आहेत.
मुंबईच्या नागरी प्रशासनात मोठा बदल झाला आहे. ‘मेट्रो क्वीन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १९९५ बॅचच्या आयएएस (IAS) अधिकारी अश्विनी भिडे यांची मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) नव्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान आयुक्त भूषण गगराणी येत्या ३१ मार्चला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी आता अश्विनी भिडे या पदभार स्वीकारणार आहेत. विशेष म्हणजे, मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात आयुक्तपद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरणार आहेत.
मुंबईच्या आयुक्तपदी कोणाची नियुक्ती करायची, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात वर्षा निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर अश्विनी भिडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
अश्विनी भिडे कोण आहेत ?
अश्विनी भिडे या १९९५ बॅचच्या IAS अधिकारी आहेत. सध्या अश्विनी भिडे या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यासोबतच मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारीही अश्विनी भिडे सांभाळत आहेत. विशेष म्हणजे BMC च्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला आयुक्त होण्याचा मान अश्विनी भिडे यांना मिळाला आहे.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पायाभूत प्रकल्पांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी भिडे यांनी केली आहे. भिडे या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विश्वासातील मानल्या जातात.मुंबईत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या उभारणीत व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. त्यासोबतच मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तपदही अश्विनी भिडे यांनी भूषविले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव, एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त महानगर आयुक्त म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी असा अश्विनी भिडे यांचा लौकिक आहे. मुंबई शहरातील पायाभूत सुविधा व प्रशासनातील महत्त्वाचे प्रकल्प हाताळण्याची जबाबदारी अश्विनी भिडे यांच्यावर असणार आहे. अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती मुंबईतील प्रशासन आणि पायाभूत विकासासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
