यंदाच्या पावसाळयात मेघराजाने पाठ फिरवल्याने मराठवाड्यासह महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाला आहे. आता राज्यातील धरणातील पाणीसाठा कमी असल्याने एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पाण्याच्या नियोजनाचा मास्टर प्लॅन जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात एल-निनोच्या प्रभावाने पर्जन्यमान घटले आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत.
अलनिनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाली असून राज्यातील जलसाठा मर्यादित आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आहे. राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन \ यांनी दिली.
यावेळी महाजन म्हणाले की, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, दहा टक्के आपत्कालीन बफर साठा तयार केला जाणार आहे. तसेच बाष्पीभवन, गाळ व अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी \ आरक्षित ठेवण्यात येईल. याशिवाय, भविष्यातील पाण्याची भासवणारी टंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात दहा टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल.अधिक प्रमाणावर गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर केला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीनी १६ ऑक्टोबरपासून दहा टक्के पाणीकपात लागू करावी. तसेच पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा बागा, बांधकाम व धुलाईसाठी वापर करावा. याशिवाय अनधिकृत पाणी उपशावर महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त कारवाई करण्यात येईल. तर शेतीसाठी पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी वगळून उर्वरित साठ्यातून टप्प्याटप्प्याने पाणी दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
उद्योगांसाठी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक
औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापरकरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धरणे, नद्या व कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तात्काळ रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोर्षीवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाईल.
अनधिकृत पाणी उपशावर महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच शेतीसाठी पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी वगळून उर्वरित साठ्यातून टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.
