यंदा पावसाने पाठ फिरविल्याने राज्यावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. राज्यावर दुष्काळाची परिस्तिथी निर्माण झाली असून त्या अनुषंगाने आता राज्यसरकार कडून काही महत्वाचे पावले उचलली जात आहेत. दरम्यान आता 16 ऑक्टोबरपासून राज्यभरात 10 टक्के पाणीकपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरासरीपेक्षा 19 टक्के कमी पाऊस झाल्याने यंदा ऑक्टोबरमध्येच अर्ध्याहून अधिक धरणे कोरडी पडली आहेत. परतीच्या पावसाची आशाही मावळली आहे.
या भीषण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या परिसरात ही 10 टक्के पाणीकपात लागू असेल. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक धरणामध्ये 10 टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन राखीव साठा ठेवण्यात येणार आहे. गंभीर परिस्थितीत मृतसाठ्यातील पाणी वापरण्याचा पर्यायही समोर ठेवण्यात आला आहे.
उद्योगांना त्यांच्या वापरापैकी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याची गरज ऑगस्ट 2027 पर्यंत भागवता यावी, यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके काम करतील. रब्बी हंगामातील पिकांच्या पाणीवाटपावरही मर्यादा येणार आहे, ज्यात चारा पिकांना सर्वप्रथम पाणी दिले जाईल.
