राज्यातील तब्बल 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन प्रमाणे नवीन पेन्शन देण्याच्या मुद्द्यावर संप पुकारला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना कृती समितीची आज मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना कृती समितीचे मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी याबाबत माहिती दिली.
दरम्यान, मार्च 2023 मध्ये राज्य शासनाने 17 लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या 7 दिवसांच्या संपात न भूतो न भविष्यती उद्रेक अनुभवला आहे. या प्रखर आंदोलनाचा सकारात्मक विचार करुन, राज्य शासनाने कर्मचारी शिक्षकांच्या समन्वय समितीसह दिर्घ चर्चा केली. त्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी “जुन्या पेन्शनप्रमाणे कर्मचारी-शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल” अशी लेखी हमी दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2023 पर्यंत त्याबाबत कोणतीच सकारात्मक प्रगतीशील कार्यवाही दिसून न आल्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांनी पुन्हा 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली. सदर संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनासह पुन्हा झालेल्या चर्चेनुसार तत्कालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, “सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना” जाहीर केली. परंतु पुन्हा “येरे माझ्या मागल्या” प्रमाणे आजपर्यंत शासनाने कोणत्याही स्वरुपात सुधारित पेन्शन संदर्भातील शासन निर्णय किंवा अधिसूचना अद्याप पारित केलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे साडेआठ लाख संबंधित कर्मचारी-शिक्षक संतप्त झाले आहेत. सुधारित पेन्शनच्या भवितव्याबाबत ते चिंतित झाले आहेत.
तसेच केंद्राप्रमाणे ग्रॅच्युईटी द्या, 12 वर्षानंतर सेवानिवृत्ती वेतन/अंशराशीकरण पुनर्स्थापना करा, केंद्राप्रमाणे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात/अधिसूचनाव्दारे नियुक्ती प्रक्रिया सुरु झालेल्या कर्मचारी/शिक्षकांना 1982 ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करा, सेवानिवृत्तीचे वय 60 करा, विविध संवर्गातील रिक्त असलेली 40 टक्के पदे कायमस्वरुपी नियुक्तीव्दारे भरा, विना अट अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या द्या, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, शैक्षणिक विभागातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष चर्चासत्र आयोजित करा, नवीन शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या अशा प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चासत्र आयोजित करुन, शासन निर्णय पारित केले जातील असे निसंदिग्ध आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले होते. या आश्वासनाला वाटाण्याच्या अक्षता तर लावल्या नाहीत ना? अशी भावना राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांच्या मनात उत्पन्न झाली आहे.
