राज्य सेवेतील अधिकारी, कर्मचार्‍यांयांच्या बदल्या करण्यासाठी राज्य शासनाने चक्क बदल्यांचा कायदाच बदलला आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशाने ‘राजपत्र’ प्रसिद्ध झाले असून आता कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन मार्ग त्यामुळे बंद झालेला आहे. मे ऐवजी ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या या बदल्यांमुळे दोन महिन्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार हे मात्र निश्चित आहे.
राज्य शासनाचे ३३ विभाग आणि महामंडळे आस्थापनावरील अधिकारी,कर्मचार्‍यांच्या दरवर्षी मे महिन्यात प्रशासकीय बदल्या होतात. त्यानंतर विनंती बदल्या केल्या जातात.
यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे राज्य शासनाला मे महिन्यात प्रशासकीय बदल्या करता आल्या नाहीत; मात्र जूनमध्ये आचारसंहिता संपल्यानंतर बदल्या करणे शक्य असताना शासकीय बाबूंनी बदल्यांचे धोरण न राबविल्यामुळे यंदा राज्यात शासकीय बदल्या होणार नाहीत, असा समज झाला होता; मात्र निवडणूक आयोगाने शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा फतवा काढल्यामुळे राज्य शासनाची गोची झाली.
कालावधी निघून गेल्यानंतर प्रशासकीय बदल्या कशा करणार असा संभ्रम निर्माण झालेला असतानाच राज्य शासनाने चक्क कायद्यात बदल करून निवडणुकीच्या तोंडावर ‘अर्थ’ पूर्ण राजकारण करण्यासाठी बदली अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी बदल्यांसंदर्भात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या आदेशाने ‘राजपत्र’ प्रसिद्ध केले आहे.
राज्यपालांच्या आदेशाने राजपत्र जारी
कुठलाही नवीन कायदा किंवा बदल करायचा असल्यास मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेऊन तो निर्णय राज्यपालांकडे कायदा पारीत करण्यासाठी पाठविला जातो. बदली अधिनियम २००५ नुसार राज्य शासन दर वर्षी मे महिन्यात राज्यातील शासकीय अधिकारी,कर्मचार्‍यांयांच्या बदल्या करत असते; मात्र यावेळी विलंब झाला असल्याने शासनाने मंत्रिमंडळात निर्णय घेत २००५च्या बदली कायद्यात बदल केला आहे. राज्यपालाने यास मंजुरी प्रदान करीत राजपत्र जारी केले आहे. बदली अधिनियम (सुधारणा) ऑगस्ट २०२४ असे म्हणावे लागणार आहे. ज्या नवीन अधिनियमांमुळे राज्यात दोन दिवसात बदल्यांचे सत्र राबविले जाणार आहे.
