देशात वाढत असलेल्या बनावट औषधांच्या व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारनं असं पाऊल उचलल्याची माहिती दिली होती. त्याअंतर्गत काही काळापूर्वी त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून आज, 1 ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांच्या मनात भिती असते की, आपण जी औषधं घेतोय ती बनावट तर नाहीत? पण आता हीच भिती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे.
आज 1 ऑगस्ट 2023 पासून केंद्र सरकारनं 300 हून अधिक औषधांवर क्युआर कोड लावण्याचे आदेश जारी केले आहेत. भारताच्या ड्रग्ज कंट्रोल जनरल ऑफ इंडियानं तसे आदेशच फार्मा कंपन्यांना दिले आहेत. त्यानुसार देशातील टॉप 300 औषधी ब्रँड्सना त्यांच्या औषधांवर क्युआर कोड किंवा बारकोड टाकणं अनिवार्य असणार आहे. औषधांवरील बारकोड स्कॅन केल्यानं तुम्हाला तुमच्या औषधांबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळणार आहे.
युनिक प्रोडक्ट आयडेंटिफिकेशन कोडद्वारे, औषधाचे योग्य आणि जेनेरिक नाव, ब्रँडचं नाव, उत्पादकाचं नाव आणि पत्ता, बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख, औषधाची एक्सपायरी डेट आणि उत्पादकाचा परवाना क्रमांक हे सर्व माहित असणं आवश्यक असणार आहे.
कोणकोणत्या औषधांवर लागणार क्युआर कोड?
DCGI
नं देशातील ज्या टॉप 300 औषधांच्या कंपन्यांना क्यूआर कोड टाकण्याचे
निर्देश जारी केले आहेत. त्या कंपन्यांमध्ये एलिग्रा, शेलकेल, काल्पोल,
डोलो आणि मेफ्टेल यांसारख्या औषधांच्या कंपन्यांच्या समावेश आहे. भारताच्या
ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडियानं औषध कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे
की, औषधांवर बारकोड किंवा QR कोड टाकले नाहीत, तर मात्र औषध कंपन्यांवर
कारवाई केली जाऊन त्यांना मोठा दंडही आकारला जाऊ शकतो.
