मुंबई : महाराष्ट्रात वकरच प्रशासकीय पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार महाराष्ट्रात तब्बल २१ नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा विचार करत आहे. प्रशासकीय सोय आणि स्थानिक विकासाला गती देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३५ जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांचे विभाजन करून हे नवीन जिल्हे अस्तित्वात येतील. येत्या प्रजासत्ताक दिनी, म्हणजेच २६ जानेवारी २०२५ रोजी या संदर्भातील अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र स्थापना ते प्रस्तावित जिल्ह्यांपर्यंतचा प्रवास
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. त्यावेळी राज्यात केवळ २६ जिल्हे होते. मात्र, वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेता टप्प्याटप्प्याने नवीन जिल्ह्यांची भर पडत गेली. २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला.
२०१८ मध्ये, राज्य सरकारने गठीत केलेल्या एका समितीने २२ नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव सादर केला होता. आताच्या प्रस्तावात यापैकी अनेक जिल्ह्यांचा समावेश असल्याचे दिसते.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांमध्ये जळगावमधील भुसावळ, लातूरमधील उदगीर, बीडमधील अंबेजोगाई, नाशिकमधील मालेगाव आणि कळवण, नांदेडमधील किनवट, ठाण्यातील मीरा-भाईंदर आणि कल्याण, सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या काही भागांतून मिळून माणदेश, बुलढाण्यातील खामगाव, पुण्यातील बारामती, पालघरमधील जव्हार, अमरावतीमधील अचलपूर, भंडाऱ्यातील साकोली, रत्नागिरीतील मंडणगड, रायगडमधील महाड, अहमदनगरमधील शिर्डी, श्रीरामपूर आणि संगमनेर, गडचिरोलीतील अहेरी आणि यवतमाळमधील पुसद या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होईल आणि स्थानिक पातळीवर विकासकामांना चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
नवीन जिल्ह्यांची घोषणा केव्हा होणार?
अद्याप या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता मिळालेली नसली तरी, येत्या प्रजासत्ताकदिनी या संदर्भात घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. या घोषणेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
