पेट्रोल- डिझेलचा काळाबाजार करणाऱ्यांची आता खैर नाही; सरकारचा मोठा निर्णय
पेट्रोल- डिझेलचा काळाबाजार करणाऱ्यांची आता खैर नाही; सरकारचा मोठा निर्णय
img
Nandini khandare More


इराण अमेरिका संघर्षाने संपूर्ण जगाला वेठीस धरले असून भारतालाही याचा मोठा फाटक बसला आहे. परिणामी देशभरात आता इंधनाचे दर वाढले असून तुटवडा निर्माण झाला आहे. याच पार्श्ववभूमीवर इंधनाचा काळाबाजार सुरु असल्याचे निदर्शनास ते असून आता सरकारने याला छाप बसण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार , राज्यात इंधनाचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने आणि गृह विभागाने आता अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलची अवैध साठवणूक तसेच काळाबाजार करणाऱ्यांवर थेट आणि कठोर कारवाई करण्याचे आदेश गृह विभागाने पोलिसांना दिले आहेत. या नव्या आदेशांमुळे इंधनाचा काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.

सध्या राज्यात खरीप हंगामाची लगबग सुरू होत आहे. या काळात शेतकऱ्यांना शेतीकामांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता भासते. नेमकी हीच संधी साधून काही समाजकंटकांकडून इंधनाचा काळाबाजार होण्याची शक्यता असते. ही बाब गांभीर्याने घेत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला कडक सूचना दिल्या आहेत. खरिपाच्या तोंडावर राज्यातील एकाही शेतकऱ्याला इंधनासाठी त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, इंधनाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी संपूर्ण प्रशासन सध्या हाय अलर्टवर आहे. वर्ध्यात आजच अशा प्रकारच्या अवैध साठवणुकीवर मोठी कारवाई देखील करण्यात आली आहे.

इंधनाच्या काळाबाजारासोबतच शिक्षण क्षेत्रातील गंभीर गैरप्रकारांवरही सरकारने आपला मोर्चा वळवला आहे. अकरावी आणि बारावीमध्ये प्रवेश (ॲडमिशन) घेऊनही अनेक विद्यार्थी मुख्य महाविद्यालयात न जाता थेट खाजगी शिकवणी वर्गांना (कोचिंग क्लासेस) प्राधान्य देतात. यामुळे महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची हजेरी केवळ नावापुरतीच उरते. अशा अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

या ‘डमी’ आणि ‘इंटिग्रेटेड’ क्लासेसच्या संस्कृतीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक कडक नियमावली तयार करणार आहे. आता अकरावी आणि बारावीसाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया लागू करण्यात आली असून, विद्यार्थी प्रत्यक्ष वर्गात बसतात की नाही हे तपासण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये बायोमॅट्रिक हजेरी अनिवार्य केली जाणार आहे.

जागतिक परिस्थितीच्या अनुषंगाने असे निर्णय घेण्यात येत आहे.. इंधन बचतीचा संदेश पंतप्रधानाने देखील दिला आहे.. आणि याला देशातील नागरिकही सहकार्य करत आहे.. मात्र ही परिस्थिती लवकर दुरुस्त होईल अशी अपेक्षा आहे असे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटले आहे.
इतर बातम्या
Join Whatsapp Group