राज्यातील खासगी रुग्णालयांसाठी राज्यसरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे .आता रुग्णालयांना भांडवली गुंतवणुकीऐवजी रुग्णशय्येच्या संख्येनुसार हे शुल्क द्यावे लागणार आहे. राज्यातील खासगी रुग्णालयांना जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन व हाताळणीच्या शुल्कात सरकारने बदल केला आहे. त्यानुसार, रुग्णालयांना भांडवली गुंतवणुकीऐवजी रुग्णशय्येच्या संख्येनुसार हे शुल्क द्यावे लागणार आहे. यामुळे राज्यातील हजारो रुग्णालयांना दिलासा मिळाला आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनची पुणे शाखा आणि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेने याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यात रुग्णालयांना जैव वैद्यकीय कचरा शुल्क भांडवली गुंतवणुकीच्या तुलनेत आकारण्याऐवजी रुग्णशय्येच्या आधारावर आकारावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान , खासगी रुग्णालयांना जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणीसाठी शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असते आणि ते महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावे लागते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ पासून खासगी रुग्णालयांना हे शुल्क लागू केले. त्यामुळे हे शुल्क दर तीन वर्षांनी भरणे रुग्णालयांसाठी बंधनकारक आहे. सरकारने रुग्णालयांना त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या तुलनेत हे शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. याला रुग्णालयांनी विरोध केला होता. अखेर सरकारने रुग्णशय्येचा आधारावर शुल्क आकारणी करण्याचा आदेश काढला आहे. यामुळे खासगी रुग्णालयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
