काल राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला असून महायुती सरकारला घवघवीत यश मिळाले आहे. तर दुसरीकडे मात्र महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव पराभव झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान आता सत्तास्थापनेच्या घडामोडींना वेग आला आहे. राज्यात पुन्हा एकदा एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री हा पॅटर्न पाहायला मिळणार आहे. तर राज्यात विरोधीपक्षनेता नसणार आहे.
नियमानुसार विरोधीपक्ष नेता असण्यासाठी एक दशांश आमदारांची संख्या असावी लागते. जी मविआमधील कोणत्याही पक्षाकडे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रच्या विधानसभेत यंदा विरोधीपक्ष नेता नसेल. म्हणजेच 288 पैकी कोणत्याही पक्षाचे किमान 29 आमदार असावे असा नियम आहे. मात्र विधानसभेत सध्या राष्ट्रवादी शरद पवार गट,कॉग्रेस किंवा उबाटा तिन्ही पक्षापैकी एकाकडेही 29 आमदार नाही.
लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की विरोधी पक्षाला दहा टक्के सुद्धा जागा मिळालेल्या नाहीत. एकूण जागांच्या दहा टक्के सुद्धा जागा मिळालेल्या नाहीत. त्यावेळेस त्यांनी सभापती पदाच्या खुर्चीतून एका बाबीचा पुकारा केला विरोधी पक्ष म्हणून पुरेसे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे अन्यथा त्या पदाला अर्थ राहणार नाही म्हणून यापुढे जर सत्तेत नसलेल्या सर्वात मोठ्या पक्षाला एकूण लोकसभेतील जागांपेक्षा 10% पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या नाहीत तर संसद संसदेत / लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद असणार नाही.
दरम्यान , लोकशाहीमध्ये असे कायदे नियम महत्त्वाचे असतात तसेच संसदीय लोकशाहीत संकेत देखील महत्त्वाचे असतात. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या आकडेवारी 288 च्या दहा टक्के म्हणजे एकूण 29 किंवा त्यापेक्षा अधिक इतक्या जागा सत्तेत नसलेल्या कोणत्याही एका पक्षाला मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात कदाचित पहिल्यांदाच मावळणकर रूल लागू होईल आणि विरोधी पक्ष नेता विधानसभेत कदाचित असणार नाही त्याऐवजी गटनेतेपद असेल अशी सध्या चर्चा आहे.
