वाढती महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे वाढणारे दर रोखण्यासाठी रेपो रेट ०.२५% (२५ बेसिस पॉईंट्स) ने वाढवण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने हा निर्णय घेतला. आरबीआयचे गव्हर्न संजय मल्होत्रा यांनी याची आज घोषणा केली.
जवळपास 4 वर्षानंतर देशाच्या केंद्रीय बँकेने महागाईविरोधात मोर्चा उघडला आहे. RBI ने पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात वाढ झाली होती. आरबीआयचे गव्हर्नरने रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंटसची वाढ करण्याची घोषणा केली. यामुळे आता देसात वाहन कर्ज आणि गृहकर्ज आणि इतर कर्ज महाग होण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य कर्जदारांवर मोठा भार पडेल. आता कर्जाचा हप्ता (EMI) वाढेल. महागाईचा कहर असतानाच आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
यापूर्वी आरबीआयने सलग चार वेळा कोणताही बदल केला नाही. तर वर्ष 2025 मध्ये फेब्रुवारी ते डिसेंबरपर्यंत रेपो दरात 125 पॉईंटसची कमी आली. यावर्षी मध्य पूर्वेत मोठे युद्ध सुरू आहे. तर कच्चा तेलाच्या किंमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. तर त्याचा परिणाम मालवाहतूकीवरही झाला आहे. यामुळे देशात अनेक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे.
रेपो दरात किती वाढ?
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या घोषणेनुसार, पतधोरण समितीने व्याज दरात वाढीचा निर्णय घेतला. रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंटची वाढ झाली आहे. आता आरबीआयचा रेपो दर 5.25 टक्क्यांनी वाढून 5.50 टक्के इतका होईल. यापूर्वी फेब्रुवारी 2025 पासून ते डिसेंबर 2025 या दरम्यान आरबीआयने रेपो दरात 125 बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. त्यानंतर आरबीआयने रेपो दरात कोणतीच वाढ केली नव्हती. रेपो दर स्थिर होता.
आज पतधोरण समितीची बैठक झाली. त्यावेळी आरबीआय गव्हर्नरने मध्य-पूर्वेतील युद्ध आणि इंधन संकटावरून इशारा दिला. त्यांनी महागाई वाढण्याचे संकेतही दिले. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या फेड रिझर्व्हने सुद्धा व्याज दरात वाढ केली होती. त्यामुळेच अनेक परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
