पेपरफुटी प्रकरणानंतर राज्यात अ, ब व क वर्ग महापालिकांची रिक्तपदे तसेच नव्याने भरती केली जाणारी पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्याची घोषणा करण्यात आल्याने नाशिक महापालिकेच्या ६२४ पदांची नोकर भरती संकटात आली आहे.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीला फक्त 'ड' वर्ग महापालिकांची पदे भरण्याचा अधिकार राहणार आहे. १९९२ ला महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यानंतर नाशिक महापालिकेला सुधारित आकृतिबंधानुसार ७ हजार ९२ पदे मंजूर करण्यात आले. त्या वेळी महापालिकेला 'क' वर्ग दर्जा देण्यात आला. ७ हजार ९२ पदांपैकी जवळपास २८०० पदे रिक्त झाली आहे. यातील वैद्यकीय व अग्निशमन विभागातील ७०६ पदे अत्यावश्यक बाब म्हणून कोविड काळात भरण्यास शासनाने गंजुरी दिली होती.
रिक्त पदांची भरती करताना आयबीपीएस किंवा टीसीएस या दोन कंपन्यांची नियुक्ती शासनानेच करून दिली होती. या दोनपैकी एका कंपनीच्यावतीने रिक्त पदांची भरती करण्याच्या सूचना होत्या. त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिकेकडून टीसीएस या कंपनीची नियुक्ती केली.
'अ' वर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केली जातात. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ८२ पदे वगळून ६२४ पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र तांत्रिक अडचणी व लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे अद्यापपर्यंत भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. आता रिक्त पदांची भरती अडचणीत सापडली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नोकरभरती राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचे निर्देश दिल्याने आता सर्वच पदांसाठी स्पर्धा परीक्षाप्रमाणे अभ्यास करावा लागणार आहे.
अत्यावश्यक पदे सोडून इतर पदे भरतानादेखील तांत्रिक अडचण आहे. शारानाच्या नियमानुसार आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या पुढे असेल तर पदे भरता येत नाही. नाशिक महापालिकेचा आस्थापना खर्च हा ४९ टक्क्यांच्या वर पोचला आहे. त्यामुळे ती भरतीदेखील करता येणार नाही.
