नवी दिल्ली : मोदी सरकारने तिसऱ्या टर्ममध्ये देशातील तरुणांना रोजगार देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः आपल्या सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांना स्वतंत्रपणे बोलावून रोजगार वाढविण्यासाठी धोरणे बनवण्याच्या सूचना देत आहेत. तिसरी इनिंग सुरू केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगार वाढविण्याला सर्वांत मोठे प्राधान्य दिले आहे.
कॅबिनेटमंत्र्यांना स्वतंत्रपणे बोलावून पंतप्रधान मोदी देशात रोजगार वाढतील अशी धोरणे बनविण्याच्या थेट सूचना देत आहेत. बुधवारी पंतप्रधानांनी वेगवेगळ्या विषयांवर कॅबिनेट समित्या स्थापन केल्या आहेत, या कॅबिनेट कमिटीमध्ये रोजगार आणि कौशल्य विकासाचा समावेश असून, यामध्ये पंतप्रधान मोदींव्यतिरिक्त, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, सांस्कृतिकमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंग पुरी आणि कामगार-रोजगारमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांचाही या समितीमध्ये समावेश आहे.
संरक्षण, रेल्वे, पोस्टात सर्वाधिक संधी
पंतप्रधान मोदींचा संपूर्ण भर एका वर्षात ५० लाख नोकऱ्या वाढविण्यावर आहे. यातील सर्वांत जास्त संख्या संरक्षण, रेल्वे आणि पोस्ट आणि तार मंत्रालयाकडून आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला रोजगार वाढवण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्क तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
पीएमओतून सर्व सचिवांनाही सूचना
सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांना एकाप्रकारे रोजगार वाढवा, असे थेट सांगण्यात आले असून, खुद्द पंतप्रधान कार्यालयातून सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांनाही यासंदर्भात सूचना दिल्या जात आहेत. २०२४ चा जनादेश मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आणि संविधान रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर आला आहे हे विशेष आहे. ४०० पार करण्याचा नारा देणाऱ्या भाजपला यावेळी केवळ २४०वर समाधान मानावे लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रथमच आघाडीचे सरकार चालवत आहेत.
