बदलत्या जीवनशैलीपासून आपल्या सवयींपर्यंत अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. टीव्ही, इंटरनेट, मोबाइल आणि कॉम्प्युटरच्या जगात जन्माला येणारी नवी पिढी आधीपेक्षा वेगळी आहे, दरम्यान इंदूरमध्ये एका वादाला नवं वळण मिळालं आहे. पालकांनी मुलांना टीव्ही पाहण्यापासून आणि फोन वापरण्यापासून रोखल्यानंतर पालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात आरोपी पालकांना सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, २१ वर्षांची मुलगी आणि ८ वर्षांचा मुलगा त्यांच्या पालकांविरुद्ध तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यात पोहोचले, त्यानंतर पोलिसांनी आयपीसीच्या अनेक कलमांखाली एफआयआर नोंदवला.
पोलिसांनी या प्रकरणी कलम ३४२, २९४, ३२३, ५०६ आणि बाल न्याय कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. यातील अनेक कलमांमध्ये एक वर्षापासून ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. चंदननगर पोलीस ठाण्याजवळील परिसरातील ही घटना आहे. या प्रकरणाला पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असून, सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
ॲडव्होकेट धर्मेंद्र चौधरी यांनी सांगितलं की, सतत मोबाईल आणि टीव्ही पाहत असल्यामुळे पालक मुलांना रोज ओरडायचे असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. याशिवाय मुलांनी पालकांवरही मारहाणीचा गंभीर आरोप केला आहे. एफआयआरनंतर दोन्ही मुलं आत्याकडे राहत आहेत आणि आई-वडिलांचा आत्यासोबत वाद सुरू आहे.
कलम आणि शिक्षा कलम : ३४२ - एखाद्याला ओलीस ठेवणं शिक्षा - एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही. कलम २९४ - अश्लील शेरेबाजी करणं किंवा अश्लील शब्द बोलणं. शिक्षा - तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही. कलम ३२३ - कोणत्याही व्यक्तीला दुखापत करणं. शिक्षा - सात वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही.
या कलमांतर्गत शिक्षा होण्याची शक्यता असल्याने पालकांनी न्यायालयात आक्षेप नोंदवला असून, हे प्रकरण आता न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
