महाराष्ट्र शासनाने सीबीएसई म्हणजेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मान्यता दिल्या जाणाऱ्या शाळांसाठी नवा आदेश लागू केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सीबीएसई शाळे साठी घेतलेल्या निर्णयाने संस्थाचालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या निर्णयानुसार सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्यूकेशन) अर्थात केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांना दीड लाख रुपये भरून नव्याने मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
तसेच या मान्यतेसाठी शासनाकडे दीड लाख रुपयांचे मान्यता शुल्क भरावे लागणार आहे. यापूर्वी एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर ती पुन्हा घेण्याची गरज नव्हती. नव्याने मान्यता घेण्याचा दंडक संस्थेची आर्थिक पिळवणूक करणारा असून त्यामुळे नाहक आर्थिक भुर्दंड शाळांना बसणार आहे. या निर्णयास शासनाने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
एकीकडे नव्याने मान्यता घेण्याचा दंडक लावताना दुसरीकडे प्रतीपूर्तीची थकबाकी दिल्या जात नसल्याबद्दल अस्वस्थता आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या प्रक्रियेतून खाजगी विनाअनुदानीत शाळांना वगळण्याची सूचना राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढली होती. त्याला पालकांनी कडाडून विरोध केला. त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा शासन निर्णय रद्द केला. त्यामुळे लाखो बालकांचा खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवरील मोफत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशशुल्काची प्रतीपूर्ती शासन करते.
मात्र गत सहा वर्षांपासून शासनाने ही रक्कम न दिल्याने राज्यातील अश्या शाळांची २ हजार ४०० कोटी रुपयांची प्रतीपूर्तीची रक्कम थकीत आहे. शाळांनी न्यायालयात दाद मागितल्यावर ही थकबाकी तीन आठवड्यात देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र अद्यापही या रक्कमेपासून शाळा वंचीत असल्याचे निदर्शनास आणल्या जाते. शाळा मान्यतेसाठी नवा आदेश आला. मात्र कित्येक वर्षांपासून या शाळा सुरळीत व चांगले शिक्षण देत आहे. तरीही शासनमान्य नसल्याचे पत्रक शिक्षणाधिकारी कार्यलयाने काढले. हे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया आहे. म्हणून नव्याने मान्यता घेण्याच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी व थकबाकी मिळावी, अशी भूमिका ज्येष्ठ समाजसेवी व जय महाकाली शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी मांडली.
