जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आता नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएसच्या ऐवजी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. या एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे
केंद्र सरकारच्या २३ लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना एनपीएस किंवा युपीएस यापैकी एक पेन्शन योजना निवडता येईल. युपीएस योजनेत सरकारकडून १८.५ टक्के योगदान दिले जाईल. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल.
युपीएस योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी एका निश्चित रकमेची मागणी केली होती. कर्मचाऱ्यांना या योजनेत वेतनाच्या ५० टक्के अश्युअर्ड पेन्शन मिळेल. २५ वर्षांपर्यंत ज्यांची सेवा झाली असेल त्यांना निवृत्तीच्या आधीच्या १२ महिन्यांच्या वेतनाची सरासरी दिली जाईल. १० वर्षे ते २५ वर्षांच्या सेवेत त्यानुसारच पेन्शन दिली जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांनासुद्धा पेन्शनचा लाभ मिळेल. पत्नीला ५० टक्क्याच्या ६० टक्के पेन्शन दिली जाईल. कोणत्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्याला किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. तसंच महागाईच्या आधारेही पेन्शन दिली जाईल. कर्मचाऱ्यांना एकत्रित अशी सुपर एनुएशन रक्कमही मिळेल.
