नासिक - कांद्यावरती असलेले किमान निर्यात शुल्क हे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा हटविले आहे पण निर्यात शुल्क मात्र कायम ठेवले आहे त्यामुळे येणाऱ्या काळात कांद्याचे भाव हे अजून वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये नाशिक मधील कांद्यामुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर काही भागांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला मोठे नुकसान झाले होते या नुकसानीचा मार्ग काढण्याचे दृष्टिकोनातून आणि राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमी वरती जे कांद्याचे दर गगनाला भिडत आहेत ते नियंत्रणात आणण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने कांद्याबाबत काही निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे त्यापैकीच एक निर्णय म्हणजे कांद्यावरील किमान निर्यात शुल्क हे केंद्र सरकारने मागे घेतले आहे याबाबतचा अधिकृत आदेश विदेश व्यापार विभागाचे डायरेक्टर संतोष कुमार यांच्या सहीने काढण्यात आला असून या देशांमध्ये निर्यात शुल्क मात्र जे 40 टक्के होतं ते कायम ठेवण्यात आलेले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण नाही आहे.
पण केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुळातच सध्या बाजारामध्ये जो कांदा कमी आहे त्याची उपलब्धता येणाऱ्या काळामध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे शुक्रवारी ज्यावेळी बाजार समिती बंद झाल्या त्यावेळी आशिया खंडातील सर्वात मोठी असलेल्या कांद्याच्या लासलगाव येथील बाजार समितीमध्ये कांद्याला 4200 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला होता म्हणजेच खुल्या बाजारामध्ये कांद्याचे दर येणाऱ्या काळात वाढणार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा अर्धवट निर्णय आहे त्यामध्ये बदल केला पाहिजे कांद्यावरती जे 40% निर्यात शुल्क लावलेले आहे ते देखील तातडीने हटविले पाहिजे कारण मुळातच पहिल्यापासून या दोन्हीही निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयाच्या दृष्टिकोनातून विचार व्हावा, असे कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले.
