नाशिक : दमणगंगा - अप्पर वैतरणा - कडवा - देवलींक या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पासाठी माजी खा. गोडसे यांच्याकडून सुरू असलेल्या सततच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे. राज्यपाल श्री. सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या मंजुरीनंतर आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दमणगंगा- अप्पर वैतरणा -कडवा- देवलिंक या नदीजोड प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे ५.६८ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून सिन्नर तालुक्याचा दुष्काळी तालुका हा कलंक कायमचा पुसला जाणार असल्याची माहिती माजी खा. गोडसे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
वरील नदीजोड प्रकल्पासाठी गेल्या काही वर्षांपासून माजी खा. गोडसे आणि जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र वाघ यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. अप्पर वैतरणा खाडीतून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात टाकल्यास सिन्नर तालुक्यासाठी ५.६८ टीएमसी पाणी अधिकचे उपलब्ध होणार असल्याचे वेळोवेळी गोडसे यांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. खा. गोडसे यांनी दिल्लीत नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या प्रशासकीय कार्यालयात जाऊन पूर्व शक्यता अहवाल तयार करून घेतला होता.
नदीजोड प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावास काही महिन्यांपूर्वी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने मान्यता दिलेली आहे.
माजी खा. गोडसे यांच्या प्रयत्नातून दोन आठवड्यापूर्वी नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे गेला होता. सदर नदीजोड प्रकल्पाचे गांभीर्य लक्षात घेत राज्यपाल यांनी मागील आठवड्यात प्रस्तावास मान्यता दिली होती. आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच नदीजोड प्रकल्पास राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता मिळावी यासाठी दोन दिवसांपूर्वीच गोडसे यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची भेट घेतली होती. आज अखेर दमणगंगा - अप्पर वैतरणा - कडवा - देवलिंक नदीजोड या महत्वकांक्षी प्रकल्पास राज्य शासनाने कॅबिनेटच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावाने दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरला सहज पाणी उपलब्ध होणार असून प्रकल्पाचा फायदा सिन्नर तालुक्यासह मराठवाड्याला होणार आहे.
प्रकल्पाचा असा होणार फायदा :
- सिन्नर तालुक्यासाठी ५.६८ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार
- मराठवाड्याला १.४ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार
- ३५ हजार ९०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार
- सिन्नर तालुक्यातील ७० टक्के गावे होणार दुष्काळमुक्त
- दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉरला पाणी उपलब्ध होणार
- प्रकल्पासाठी १२०८ हेक्टर जमीनीचे होणार संपादित
