भारतात दरवर्षी ५० हजार लोकांचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो. तसेच , काही प्रकरणात मृत्यू, काही प्रकरणात अपंगत्व येण्याचा देखील धोकाही असतो त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्पदंशाबाबत महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी संर्पदंशाबाबत सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पत्र पाठविले आहे.
केंद्र सरकारने भारतात २०३० पर्यंत सर्पदंशाची प्रकरणांवर अंकुश आणण्यासाठी राष्ट्रीय योजना लागू केली आहे. या योजनेनुसार सर्पदंशामुळे होणारी मृत्यूची प्रकरणे साल २०३० पर्यंत निम्मी करण्याचे धैय्य आहे.
राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य कायदा किंवा इतर मान्यताप्राप्त कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींनुसार सर्पदंशाची नोंद करुन केंद्राला लेखी कळविण्यायोग्य आजार अशी करावी असे म्हटले आहे. म्हणजे सर्पदंशाची आकडेवारी केंद्राला दिली जाणार आहे. म्हणजे सर्व सरकारी आणि खाजगी आरोग्य सुविधांनी (वैद्यकीय महाविद्यालयांसह) सर्पदंशाची माहिती केंद्र सरकारला दिली पाहिजे. प्रत्येक संशयित, संभाव्य केस आणि झालेले मृत्यूची याची आकडेवारी कळविणे बंधनकारक केले आहे.सर्पदंशाचा सर्वाधिक धोका शेतकरी आणि आदिवासी लोकसंख्येला असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान , उपलब्ध माहितीनुसार जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकड्यांनुसार दर वर्षी जगभर सर्पदंशाची ५४ लाख घटना घडतात. एकट्या आशियात दरवर्षी साप चावल्याने आणि विष दिल्याची २० लाख प्रकरणे घडतात. तर बांग्लादेश, भारत, नेपाळ,पाकिस्तान आणि श्रीलंकामध्ये जगभरात होणाऱ्या एकूण सर्पदंशाच्या मृत्यूपैकी ७० टक्के घटना घडतात. भारतात दरवर्षी ५० हजार लोकांचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो.
