बीड जिल्ह्यामध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. मध्यरात्रीपासून हे आदेश लागू झाले आहेत. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना मोर्चे निदर्शने आंदोलने धरणे करण्यासाठी जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही. बीडचे अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी हे आदेश पारित केले आहेत.
मराठा, ओबीसी, धनगर, समाजाचे वतीने आरक्षण मागणी अनुषंगाने आंदोलने चालू आहेत. तसेच अगामी काळात मराठा आरक्षणाचे मागणीवरुन मनोज जरांगे हे २५ जानेवारीपासून मराठा समाजाला सोबत घेवून सामूहिक आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.
सध्या बीड जिल्ह्यामध्ये केज येथे दाखल असलेल्या गुन्ह्याचे अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांचेकडून सदर गुन्ह्याचे अनुषंगाने आरोपींना कठोर शासन व्हावे या मागणी करीता अचानक आंदोलन करत आहेत. राजकीय पक्ष संघटनेच्या वतीने त्यांचे न्याय मागण्यासाठी विविध प्रकारचे निदर्शने आंदोलने, उपोषण मोर्चे इत्यादी होण्याची शक्यता आहे.
अचानक घडणाऱ्या घटनावरुन व किरकोळ कारणावरुन तणाव निर्माण होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच कालावधीत आरक्षणाचे मागणीसाठी सर्व समाज व राजकीय पक्ष आक्रमक आहेत.
त्यामुळे जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राहावी यासाठी महाराष्ट्र पोलीस कायदा-1951 चे कलम 37 (1) (3) प्रमाणे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात येत आहे. १४ जानेवारीपासून २८ जानेवारीपर्यंत बीडमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या कालावधीत मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने, धरणे या सारखे आंदोलनामध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही.
