महायुती सरकरने राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना महिला कल्याणासाठी आणली यावरून विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. दरम्यान, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला घेऊन सध्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिकेची सुनावणी सुरु आहे. यावर बोलताना राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडत मत स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमूळे राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून आपली बाजू मांडली आहे.
लाडकी बहीण आणि वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी नागपूर खंडपीठाने 15 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला होता. दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने हा वेळ राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीवरून वाढवून दिला होता. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला होता. अशातच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी संबंधित विभागाच्या हेड अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आज म्हटले आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांवर आक्षेप घेत काँग्रेस नेते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोफत लाभ देणाऱ्या योजना राज्याचा आर्थिक आरोग्य खराब करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात, असे या याचिकेत म्हंटले होते. दरम्यान, यावर खंडपीठाने सुरुवातीला 23 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर 3 डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याच्या सूचना नागपूर खंडपीठाने दिल्या होत्या. यावर राज्य सरकारने पुन्हा वेळ वाढवून मागितल्याने 15 जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याची वेळ नागपूर खंडपीठाने वाढवून दिली होती. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
